सरकारले सरकारी सेवालाई डिजिटल माध्ययमबाट प्रदान गर्ने घोषणा गरको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै सरकारी सेवाका कामलाई कागजी माध्ययबाट हटाई डिजिटल प्रविधिमा प्रयोग गरिने घोषणा गरिन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी सेवाको सहज जानकारी पाउन सक्ने र आफ्ना गुनासा तथा सुझाव सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीसमक्ष सोझै पठाउने सक्ने व्यवस्था गर्न ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
यस्तै सबै नेपालीलाई वायोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकारका अनुगमनमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरिने सरकारको तयारी छ ।
यसैगरी सेवा प्रदायक सबै सरकारी निकायलाई सूचना प्रविधि सञ्जालमा आबद्ध गरी प्रमुख नतिजा र निर्णय परीक्षण गरिने छ । राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै प्रकारको सेवाको गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक यातायात, सडक, विमानस्थल, पार्क, सरकारी र नीजि क्षेत्रमा प्रदान गर्ने सेवमा ‘नेपाल गुणस्तर’लागू गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई कारबाही
यसैगरी सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार नहुने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गराउने बताइएको छ ।जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकपाललाई समेत कानूनी दायरमा ल्याउने गरी विद्यमान कानूनमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी गलत कार्य रोक्ने, सूचना दिने र साक्षी संरक्षण गर्न पनि कानून बनाइने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा योजना कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या ‘समाधान कक्ष’ स्थापना गरिने छ ।यस्तो कक्षको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरीलगायत सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण सयन्त्रमा समायनुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाइने छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसंस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गरी सुशासन कायम गरिने छ ।
सार्वजनिक सेवा तथा सुविधा सहज, सरल र सुलभ ढंगबाट उपलब्धसमेत गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जवाफदेहीता विहिन स्थितिको अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत कानून र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा, सुविधा, प्रविधि सीप र ज्ञान जनताको घर आँगनमा पुग्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
