सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दर्जन बढी नयाँ नीति र कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ‘समृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा हुन सक्दैन, एक जना मात्रै नेपाली भोकै रह्यो भने सबै नेपालीले खाएका छन् भन्न सकिदैन’ भन्ने दृढ संकल्प व्यक्त गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रगतिशील र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
संघीय संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास, सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यातमूलक उद्योगका रुपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा सामेल र प्रोत्साहन गर्ने, लगानीकर्तालार्ई एकै थलोबाट सहज सेवा उपलब्ध गराउने, लगानी प्रोत्साहन गर्न कानुनी संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय गर्न लागत घटाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, आम नागरिकलाई डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै ‘नागरिक अधिकार’ मोबाइल एप्स प्रयोगमा ल्याउने, सबै प्रकारका सेवामा नेपाल गुणस्तर कायम गर्न मानक तयार गर्ने, पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको छ ।
यस्तै सरकारले एक हजार २०० किलोमिटर लामो भित्री मधेस र तराई जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने भएको छ ।
सरकारले विद्यालय छाडेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षाकोठामा फर्काउने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गुहँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने नीति पहिलो पटक अख्तियार गरिएको छ ।
यसैगरी सरकारले हरेक नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य रुपमा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने विषयलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा स्थान दिएको छ ।
योजना बन्ने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा छ ।
