उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले उर्जा क्षेत्रको आधुनिक विकास नै समृद्धिको पहिलो आधार भएको बताएका छन् । सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमले उर्जा क्रान्तिको ढोका खुलेको उनले बताए ।
उनले भने,‘सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उर्जा क्षेत्र उच्च प्राथकितामा परेको छ, आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यकासाथ सरकारले बृहत्त योजनाहरु यसै वर्षभित्र सूरु गर्ने भएको छ, तीन वर्षमा तीन हजार, ५ वर्षभित्र १० हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेघावट विद्युत निर्माण गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं ।’
उर्जामा आधुनिकीकरण गरेर आगामी ३ वर्षभित्र भारतसँगको १८ अर्बको विद्युत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ उर्जा मन्त्रालय जुटिसकेको पनि उनले जनाए । ‘स्वेतपत्र, र नीति तथा कार्यक्रममा भनिएका सबै कुराहरु अक्षरंश कार्यान्वयन हुन्छन्, पहिलेकोजस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्था अहिले छैन्, काम गर्ने समय मिलेन भन्ने अवस्था पनि छैन्, २०७५ सालबाट आर्थिक समृद्धि र विकासको वर्ष सूरु भएको छ, यसलाई नै समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा गणना गर्न अनुरोध गर्दछु ।’उनले थपे,‘विद्युतीय चुल्हो, विद्युतीय सवारीहरुको खरिदजस्ता कामहरु गर्ने र ब्यापार घाटालाई प्रतिस्थापन गर्नेमा सरकारको तयारी रहेको छ, हामी त्यही अनुार अघि बढिरहेका छौं’ उनले भने ।
मन्त्री पुनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा जगाएको छ, संसारमा भएको विकास निश्चित व्यक्तिको हातमा परेको ईतिहाँस छ, हाम्रो देशको विकास र समृद्धिले गरिब जनताहरुको जीवनलाई सम्बोधन गर्नेछ, हाम्रो विकासको मोडल गरिब, निमुखा जनतातर्फ बढि केन्द्रित हुनेछ, यो नीति तथा कार्यक्रम सुझबुझकासाथ नै आएको छ ।’
मन्त्री पुनले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको बुढिगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा तत्काल वितरण गरिने आश्वासन दिएका छन् । उनले भने, ‘बुढिगण्डकी विद्युत आयोजनाको ४ अर्व मुआब्जा वितरण गरिसकेको अवस्था छ, बाँकी ६ अर्वपनि आगामी आर्थिक वर्ष अघिनै वितरण हुने कुरा जानकारी गराउँदछु ।’
अरुण तेस्रो निर्माणका विषयमा पुनले ‘कुनैपनि समस्या वा विवाद छैन्, मन्त्रालयसमक्ष अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या आईपुगेको छैन, केही आयो भनेपनि हामी समाधान गर्न तयार छौं’ उनले भने । त्यस्तै उनले अरुण तेस्रो परियोजना लगानी बोर्डले अघि बढाएको पहिलो आयोजना भएकोले समयमै त्यसको निर्माणको काम सम्पन्न हुने बताए ।
