नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । महासंघले सरकारले लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य मान्यता, वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानव अधिकार र मौलिक हकप्रति देखाएको प्रतिवद्धताको प्रशंसा गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा सामेल र प्रोत्सान गरिने प्रत्याभुतिको स्वागत गर्दै आफुहरु लगानीमैत्री वातावरण, अनुकुल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिने नीतिले उत्साहित भएको प्रतिक्रिया महासंघले दिएको हो । लगानीकर्ताहरुका लागि एकै थलोबाट सहज सेवा उपलव्ध गराइने र लगानी प्रोत्साहन गर्न कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरी व्यवसाय लागत घटाइने कुराले निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सुझावलाई संवोधन भएको महासंघको बिश्वास छ ।
महासंघले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको संतुलित र सुदृढ अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, रोजगारी प्रवद्र्धन, आत्मनिर्भर र निर्यातमुलक बनाउन अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरिने, आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरा अंक नजिकको र पा“च वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी नेपालीको हालको प्रतिव्यक्ति आय पा“च वर्षमा दोव्वर बनाइने घोषणाको स्वागत गरेको हो ।
महासंघले एक बिज्ञप्ति जारि गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, उर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरेकोमा खुसि ब्यक्त गरेको हो । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ' सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रमुख लगानी यी क्षेत्रमा केन्द्रीत गरिने र वैदेशिक लगानी तथा विकासका साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई पनि यी क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रतिवद्धताबाट महासंघले जोड दिएकै क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकोमा थप उत्साहित भएको छ । '
सिमेन्ट लगायत खानीजन्य उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, चिनी उद्योगको विकास गरिने, छाला जुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार र गुणस्तरमा सुधार गर्न छालाजुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु उत्साहबर्धक भएको महासंघले जनाएको छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गैसकेपछिको पहिलो पटक सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, उर्जा, पूर्वाधार विकास लगायतका केही क्षेत्रहरुमा महत्वाकांक्षी भए पनि ती योजनाहरुलाई सफलरुपमा अगाडी लैजान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।