मलेसियाका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आफ्नो सरकारका मन्त्रीहरूको सुविधामा १० प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन्।सरकारको उच्च खर्चलाई कटौति गर्ने लक्ष्य अनुरूप बयानब्वे वर्षीय नेताले सरकारी खर्चलाई २५१ अर्ब पाँच करोड अमेरिकी डलरमा झार्ने बताएका छन्।
मलेसियाको विकासका सुत्रधार मानिने प्रधानमन्त्री महाथिरले यस पहिले करिब २२ वर्ष मलेसियाको सरकारको नेतृत्व सम्हालेका आफ्नो मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकमा मलेसियाको सरकारी खर्चमा कटौति गर्ने बताएका हुन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्री महाथिरले भने, “हामी राष्ट्रको आर्थिक समस्याप्रति सजक छौँ । हामीले अन्य उच्च सरकारी कर्मचारीको हकमा सुविधा कटौतिलाई बाध्यकारी बनाउने छैनौ । तर यदि कसैले देशका लागि योगदान गर्न चाहन्छ भने उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।”
निर्वाचन अभियानका समय गरेका प्रतिवद्धतालाई प्रधानमन्त्रीले आफूले सत्ता सम्हालेकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा लाने प्रयास गरिरहेका छन्। यसै अनुरूप उनले विभिन्न करको दायरालाई समेत परिवर्तन गर्न अग्रसरता लिइराखेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री महाथिरले हाल मलेसियाको ऋण यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै ६५ प्रतिशत रहेको बताए। महाथिरले पारिश्रमिकमा कटौतिबाहेक देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने अन्य उपाय पनि प्रस्तुत गरे । उनले सानो आकारको मन्त्रीमण्डलका अलावा राज्यको विदेशमा उठ्न बाँकी कोषलाई पनि उठाउन पहल गरिने बताए।
उनले सार्वजनिक यातायात आयोगलाई निलम्वन गर्ने र यसको काम यातायात मन्त्रालयबाट गर्ने तथा अनावश्यक देखिने अन्य कैयौँ संघसंस्थालाई पनि निलम्बन गरिने बताए।
यसबाहेक उनले केही ठूला योजनाबारेमा पनि समिक्षा गर्ने बताउँदै सरकारले कुन योजना राख्नुपर्छ र कुनलाई हटाउनुपर्छ अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
यता बजेट सार्वजनिकको तयारिमा रहेको नेपाल सरकार भने कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने दबाबमा परेको छ। आधिकारीक ट्रेड युनियनका कर्मचारीले अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडालाई भेटेरै नै कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन दबाब दिएका छन। तत्कालिन नेकपा एमाले निकट युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले कर्मचारीलाई तलब वृद्धिको उपहारले मनाउनु पर्ने लगायतका १८ बुंदे सुझाब अर्थमन्त्री खतिवडालाई बुझाएका छन।
युनियनले मुख्य सचिवको तलब मासिक डेढ लाख र कार्यालय सहयोगीको ३० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग गरेको छ। तर अर्थमन्त्री खतिवडाले राज्यको ढुकुटी देखाएर घुमाउरो भाषामा कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने जवाफ दिएका छन। यद्दपी युनियनका अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नै कर्मचारीको तलब बढाउन माग गरेका छन।
संघीय प्रणालीमा गईसकेको नेपालको ढुकुटी सानो भएको र दायीत्व धेरै भएको अवस्थामा कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्धि के हुन्छ भन्ने बारे धेरैको चाँसो रहेको छ। स्वेच्छिक अवकासको नीति फिर्ता लिएपछि असन्तुष्ठ रहँदै आएका कर्मचारीहरुलाई मनाउन नेकपा नेतृत्त्वको सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ त्यसबारे जान्नका लागि जेठ १५ कुर्नुपर्ने हुन्छ। राससको सहयोगमा
