सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ का लागि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ । संविधानको धारा ११९ अनुसार राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू प्रस्तुत गर्ने छन् । संविधानबमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन, त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ । बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजन विद्येयक–२०७५, आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विद्येयक– २०७५ र राष्ट्र ऋण उठाउने विद्येयक– २०७५ पेश गर्ने छन् ।
सरकारले ल्याउने उक्त बजेटमा संघीय संसद्को दुवै सदनले पास गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र निर्वाचनमा जाँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गरेका प्रतिबद्धतालाई मुख्य आधार बनाइएको बुझिएको छ ।
के छन् बजेटका प्राथमिकता ?
बजेटले ठूला आयोजनालाई संघीय सरकारमा राखेर विशेष बजेटको व्यवस्था गरेको छ। साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा लैजाने गरी बजेट आउने छ। वित्तीय क्षमता सुधार, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र समाजिक विकासलाई मूल आधार बनाएर बजेट आउनेछ। आर्थिक र सामाजिक अर्थ व्यवस्था निर्माण र विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्ने गरी बजेट आउने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आयात नीतिमा परिवर्तन गर्ने भएको भने करका दरहरु परिमार्जन हुने भएको छ। सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकाले धनीलाई बढी र गरिबलाई कम भार पार्ने गरेर करका दर फेरबदल गरिएको छ। यसका लागि यसपटक आर्थिक ऐनमा समेत केही परिवर्तन गरिने भएको छ । विलासी सवारीसाधन, जंक फुड र विलासितामा प्रयोग हुने अन्य उत्पादनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि हुनेछ। त्यस्तै जग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क बढाउने तयारी भएको श्रोतले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व असुलीमा महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेका छन्। आगामी वर्ष ९ खर्ब हाराहारीमा राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पूर्वाधारका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, कृषि र अन्य क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने , राजस्व प्रशासनलाई व्यापक रुपमा सुधार र चालू खर्च कटौती गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुने छ ।निजामती कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि केहि बढ्ने स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारले एक तिहाइ रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक खर्चमा पछिल्लो दशकमा देखिएको अराजकता सम्बोधन हुने भएको छ । ट्रेडिङ’ (व्यापार) क्षेत्रमा कठोर र केही उत्पादन मुलुकका लागि छुट्टै सुविधाका योजना अघि सार्ने भएका छन् ।
यस अघि सार्बजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा परेका बिषयहरुलाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गरि पाँच बर्षभित्र बिप्रेषण र आयातमा आधारीत अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने, गैर आवसीय नेपालीको पूँजी उपयोग गर्न उत्प्रेरीत गरिने, श्वेतपत्रले अर्थतन्त्र कठिन मोडमा रहेको देखाएकाले श्वेतपत्रले देखाएका समस्याको ठोस समाधान खोजिने, वित्तीय अनुशासनमा कडाई गरिने लगायतका बिषय समाबेश थिए ।
त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पुंजीबजारको विस्तार गरिने, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, नियमन निकायको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाईने लगायतका बिषय समेटिएकाले बजेटमा यस बारे ठोस धारणा आउने अपेक्षा शेयरबजारका लगानीकर्ताले गरेका छन् ।
मन्त्री खतिवडाले यस अघि सार्बजनिक कार्यक्रममा पटक पटक उल्लेख गर्दै आएका निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन केही व्यवस्था बजेटले गर्न सक्ने छ । उत्पादन, टेलिकम, हवाइसेवा लगायतका क्षेत्रहरुलाई बजारमा भित्र्याउने बिषय बजेट मार्फत सम्बोधन हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्री खतिवडाले करको दायरालाई परिवर्तन गर्ने निश्चित भईसकेकाले पूँजीगत लाभकरबारे बजेटमा केहि आउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शेयरबजारबारे सकारात्मक बिषय आउने अपेक्षामा लगानीकर्ताले खरिद बढाउदा सोमबार शेयरबजारमा उछाल आएको बजारमा चर्चा चलेको थियो । सोमबारको कारोबारमा निर्जिबन बिमा कम्पनि र माइक्रोफाइनान्सका शेयर मुल्य बढ्दा समग्र बजारमा त्यसको प्रभाब देखिएको थियो। तीन खम्बे अर्थनीतिलाई प्राथमिकता राखेको ओली सरकारले माइक्रोफाइनान्सलाई प्राथमिकता राख्ने अनुमानमा सोमबारको कारोबारमा माइक्रोफाइनान्सको शेयर मुल्य बढेको विश्लेषण गरिएको थियो। बिमा कम्पनी र माइक्रोफाइनान्सलाई सम्बोधन हुने गरी बजेटमा केहि नीतिगत ब्यबस्था आउने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
यद्यपि यस पटक बजेट निर्माणलाई अत्यन्तै गोप्य राखिएको छ । मन्त्री खतिवडाको टोली मन्त्रालय मै रात भारी बसेर बजेट तयार पारेको हो । मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न निकै कडाई गरिएको र बजेटमा समाबेश भएका कार्यक्रमहरु धेरै सार्बजनिक हुन्छ सकेका छैनन्न्। मंगलबार बिहानसम्मपनि बजेटको आकार बाहिर आउँन सकेको छैन। यद्दपी करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आउने चर्चा छ।
संक्रमणकालको अन्त्यसंगै बनेको २ तिहाइ बहुमतको सरकार भएको र सरकारले सम्वृद्धिको नारा अगाडि सारेकोले यस पटकको बजेटमा यस अघिको भन्दा धेरै नै आम चासो छ । इतिहास कै बिज्ञ अर्थमन्त्रीको रुपमा हेरिएक डा खतिवडाले कस्तो बजेट ल्याउने छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
