युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने बजेटको प्रयास, माटोसंग खेल्न आउलान त युवा ?

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

May 31, 2018 | 08:22:56 AM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

भावना लामा 

कम्युनिष्ट सरकारले नयाँ आर्थिक बर्ष २०७५–७६ को लागि सार्बजनिक गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।  सरकारले कृषि, पशुपंछी, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्रालयको लागि एकमुष्ट ४० अर्ब १५ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । सम्बृद्धिको आश्वासन बाडेर एकै घोषणापत्र चुनाव लडेका तत्कालिन नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रले २ तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गरेका छन्। अत सरकारलाई घोषणापत्रमा गरिएका वाचा पुरा गर्नुको बिकल्प नै छैन । 

सरकारको यस सम्वृद्धि सपना पुरा गर्नको लागि देशको मेरुदण्ड मानिएको कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण हुनु पर्छ । खाद्यान्न देखि लिएर कृषिजन्य औद्योगीक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ समेत कृषि क्षेत्रबाटै उत्पादन हुने भएकाले देशको आर्थिक अवस्था मजबुद बनाउन कृषि क्षेत्र नै पहिलो महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा देखिन्छ । कृषिसंगै बजेटले युवालाई पनि जोडेर कार्यक्रम ल्याएको छ  । चरम बेरोजगारीको कारणले गर्दा विदेशिने युवाहरुलाई नेपाल मै रोक्न कतिको सफल हुन्छ त्यो भने आउने दिनले देखाऊछ  ।  बजेटले युवालाई मध्यनजर गर्दै ल्याईएको योजनाहरु व्यवहारीक रुपमा लागू गराउन सरकारी पक्ष कत्तिको सफल हुन्छन् भन्नेमा नै यो भर पर्छ ।   

बजेटमा युवालाई प्राथमिकता दिएका केहि योजनाहरुले युवाहरुको हौसला भने पक्कै बढाएको छ । नेपालमा अझै पनि परम्परागत रुपमा निर्वाहमुखि खेति त्यो पनि सानो परिणामको भूमिमा भैरहेको छ । मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपज समेत ठुलो परिणाममा आयात गरिरहनु परेको छ । परम्परागत रुपमा हुने खेति जसले उत्पादनमा बृद्धि गराउन सकेको छैन । कृषि क्षेत्रमै संलग्न परिवारमा खान पुग्ने खाद्यान्नको उत्पादन गर्न नसक्दा खान लाउनको लागी भएपनि विदेशीनु पर्ने बाध्यता नेपाली युवाहरुले भोग्दै आइरहेको छ । बेरोजगारीको समस्या त बिध्यमान छँदै छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई १० लाख ऋण दिने सरकारको घोषणाले विदेशिएका युवाहरु उत्साहित भएका छन् । ऋण उपलब्ध गराएर बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई अर्गानिक खेति र कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने सरकारको रणनिति रहेको छ । थुपै्र युवाहरु केहि गर्ने इच्छा हँुदाहुँदै पनि हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । कारण, व्यवसायको सुनिश्चितता नहुनु । हाल सरकारले ल्याएको कार्यक्रबाट भने युवाहरुले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । कृषि, पशुपन्छि तथा मत्स्यपालनको विमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रयोजनको लागी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा विमा व्यवस्था भएनि विमा रकम नपाउँदा कृषि, पशुपन्छि तथा मत्स्यपालनमा लागेका व्यवसायीहरु प्नि व्यवसायबाट पछि हट्दै गएको अवस्थामा यो सुविधाले केहि राहत मिलेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि कृषिका कार्यक्रम समेटिने भएको छ । त्यस्तै रेमिटेन्सबाट आएको रकम उत्पादनमूलक लघु तथा साना उद्योगपर्यटनकृषि व्यवसाय र रोजगारीमूलक सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटको नीति छ ।  कृषि उत्पादनलाई चाहिने मलबीऊविषादी, औषधिउपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरू स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत् उपलव्ध गराउन बजेटले रकम बिनियोजन गरेको छ  कृषि अनुसन्धान केन्द्रकृषि सहकारी र कृषि क्याम्पसहरूलाई कृषि तथा पशु विकास केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहित गर्न पनि  रकम विनियोजन भएको छ । यसले प्रष्ट रुपमा युवाहरुलाई   कृषिमा आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ  

सामुहिक व्यवसायलाई जोड दिएर बनाइएको सरकारको योजनाले देशको हरेक क्षेत्रमा सहकारीलाई जन्मिन र हुर्किन अझ बढि मलजल गरेको छ । सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने दुध, मासु, फलफूल तथा तरकारीजन्य प्रशोधन उद्योगको लागी आवश्यक उपकरण खरिदमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने सरकारको योजना रेहको छ । यसले यसले युवाहरुमा सामुहिक रुपमा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन थप्ने छ भने समाजमा मेलमिलाप र सद्भावना पनि बढ्ने छ । प्राकृतिक रुपमा भैपरि आउने समस्यहरुले खेति बाली नोक्सान गरेर किसानहरु मारमा पर्ने समस्या विद्यमान नै छ । अहिलेको सरकारले ल्याएको बाली लगाउनु पूर्व नै धान, गहँु, उखु लगाएतका कृषि उपजहरुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णयले पनि कृषहरुलाई उर्जा थप्ने काम गरेको । कृषि उपज उत्पादन भएनि बजार मूल्य नपाएर कृषि उपज नष्ट गर्नुपर्ने कृषकको समस्या अब भने समाधान होला कि भन्ने आशा कृषकमा जागेको छ  । 

कतिपय अवस्थामा कृषिजन्य उपज उत्पादन गरेर पनि बजारसम्म पुर्याउन नसक्दा कृषकले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजले उचित मूल्य पाउदैन भने उपभोक्तले दोब्बर मूल्य तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा पनि युवाहरु कृषि तर्फ उन्मुख हुन अनकनाउने गरेको पाईन्छ । लगानी र मेहेनतको उचित मूल्य नपाउदा कृषिबाटै टाढीएर अधिकांस युवाहरु विदेशिने प्रचलन छ । सरकारले मोवाईल सेवा मार्फत कृषकलाई कृषि उपजको मूल्य लगाएतका बजार सूचनाहरु मोवाईलमै प्राप्त हुने व्यवस्थाले भने यो समस्याको समाधान गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । प्रविधिमा रमाउने युवा पुस्ताले आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अपनाएर कृषिमा प्रविधि भित्रयाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना त हुन्छ नै साथमा देशलाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । 

प्रत्येक प्रदेशमा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ को स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यले पूर्णता पाउने हो भने अबको ५ बर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको प्रयास पूरा नहोला भन्न सकिदैन । तर विडम्बना भनौ या नेपाली समाजको परम्परा शैक्षिक क्षेत्रमा केहि हद अघि बढिसकेका युवाहरु कृषि तर्फ लाग्न अनकनाएको भेटिन्छ । यसको लागि कृषिलाई प्रतिष्ठित पेशा बनाउन सक्नु पर्छ  । यसका लागि सरकार र समाज दुबैको अहम भूमिका आवश्यक छ  । 

 तस्विर सौजन्य : रिड ग्लोबल 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved