सर्वोच्च अदालतले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालन गर्ने दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले यस्तो अनुमति दिनु पर्ने कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । यही जेठ १४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीपी राजमार्गमा१८ सिटसम्मका सार्वजनिक बस मात्रै चलाउन पाउने निर्णय उल्ट्याउदै ३२ सिट र १६ टन क्षमता भएका ठूला गाडीका लागि रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो ।
जिर्ण बन्दै गएको बिपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमता भएका ठूला गाडीका लागि रुट इजाजत दिने निर्णय हानिकारक भएको र यातायात व्यवसायीको दबाबमा नै मन्त्री रघुबीर महासेठले ठुला गाडी चल्न दिने निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
