सर्वोच्च अदालतले विपी राजमार्गमा ३२ सिट र १६ टन क्षमता भएका ठूला गाडीका लागि रुट इजाजत दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि रामेछाप सहित दोलखा, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका समाग्री आयात गर्नुपर्ने र खाद्यान्न समेत आयात गरेर जिल्लाको माग र आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका रामेछाप बासी सवोच्चको आदेश पछि झन मारमा परेका हुन् ।
व्यबसायीका पीडा
रामेछापमा मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्दै आएका तामाकोशी ढुवानी सेवा समितीका अध्यक्ष नविन कार्की आफूहरु सम्मानित अदालतको सम्मान गर्ने तर अदालत दिएको आदेशले आफूहरु मारमा परेको बताउँछन् । उनले विपी राजमार्गको विकल्प नबनेसम्म सोही मार्ग प्रयोग गर्नपाउनुपर्ने बताए । “हामीले विपी राजमार्गको वैकल्पिक मार्ग नबनेसम्म यही मार्ग प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, बैकल्पिक मार्ग छैन, हामीले कसरी हाम्रा सामान ढुवानी गर्ने ? तत्काल राज्यले बैकल्पिक मार्गको व्यबस्था गर्नुपर्छ” उनले भने ।
रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम थापा पनि अदालतको सम्मान गर्दै यातायात व्यबस्था विभागले आवश्यक प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । राजमार्ग बनेपछि आफूहरुलाई पुरानै बाटो विराटनगरबाट काठमाडौ हुँदै चरिकोट ७ किलोमिटर सडक प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने नियतले केही फाइदा लुट्ने अदृश्य तत्वले खेलिरहेको बताउँछन् । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको बेलुका ९ बजेदेखी विहान ५ बजेसम्म मालबाह गाडी चल्न दिने निर्णय नै न्यायसंगत नभइरहेको अबस्थामा सर्वोच्चले समेत आफुहरुको ढाड सेक्ने गरी आदेश दिएको भन्दै उनले निर्वाध रुपमा सवारी चल्दा एउटा गाडीले मासिक ४५ देखी ५० टिप सामान ल्याउने तर अहिले १५ टिप पनि मुस्किलले आउने गरेको भन्दै जिल्लामा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुने गरेको बताउँछन् ।
घुर्मी–कटारी सडकखण्ड चाडै सकेर विकल्पमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । “यही राजमार्गमा पनि जोर जिोर प्रणली लगाउन सकिन्छ, एकदिन मालबाहक एकदिन यात्रुबहाक सवारी सञ्चालन गर्ने नियम बनाउन सकिन्छ, विकल्प त हुनुपर्यो नि, घुर्मी कटारी सडकमा पनि हामीले गाडी चलाउँदा भोली यस्तै किचलो हुन्छ, त्यहा पनि विचौलिया पक्कै हुन्छन्” उनले भने ।
“मन्त्री परिषद्को अस्तिको निर्णय पनि न्याय संगत थिएन, त्यसको विषयमा छलफल गर्न हामीले तयारी थालेका थियौ तर सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि हामी अच्चमित भएका छौँ” उनले भने । थापाले थपे “यहाँभन्दा अगाडी भारबहन क्षमता तोकिएको भनिएको थियो, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले सबै गाडी चलाउन दिनेभनेपछि त भारबहन क्षमता तोकिएको र बाटो असुरक्षित रहेको भन्ने कुरा गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भयो नी, अब हामी यातायात व्यबस्था विभागले सर्वोच्चमा कस्तो प्रमाण पेश गर्छ त्यसको पखाईमा छौँ ।”
यातायात व्यबस्था विभाग के भन्छ ?
यातायात व्यबस्था विभागका सूचना अधिकारी तुलसीराम अर्याल सर्वोच्चको आदेश आफूहरुकोमा आई नगुगेको भन्दै लिखित आदेश आउनासाथ पालना गर्ने बताउँछन् । “सर्वोच्चको आदेशका विषयमा हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन, हामीकहाँ लिखित आदेश आईसकेको छैन, बाहिर सुनेको हो । आदेश आउनासाथ हामी पालना गर्छौ” उनले भने ।
सवोच्चले १५ दिनभित्र विपी राजमार्गमा ठूला सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नाका कारण पेश गर्न सरकारलाई १५ दिनको समय दिएको छ ।
यस अघि सिन्धुली प्रशासनले विभागको आदेश भन्दै सामान लिएर रामेछाप सहित विभिन्न जिल्ला हिडेका गाडी सिन्धुलीको माडी बजारमा रोकेपछि ४ दिनमा नै रामेछापको जनजीवन कष्टकर बनेको थियो । तर १५ दिनसम्म कुनै विकल्पको व्यबस्था नगरी गाडी चलाउन दिनुपर्नाको कारण पेश गर्न अदालतले आदेश दिएपछि ठूला गाडी नचल्नाले खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग्य सामानको समेत अभाव भएको छ ।
