फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई स्वत: निलम्बनको प्राबधान नराख्ने बिषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएका छन। शुक्रबार बसेको संसद बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७४ पारित गरेको हो।
सत्तापक्ष नेकपा र विपक्ष नेपाली कांग्रेसबिच फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलार्इ स्वतः निलम्बनकाे प्रावधान राख्ने या नराख्ने भन्नेमा लामो समयदेखि चर्काचर्की थियो। तर शुक्रबार विहान संसद पद निलम्बन नगर्ने सहमति भएपछि कांग्रेसले पनि नियमावलीको पक्षमा मतदान गरेकाे हाे।
नियमावलीमा नेपाली कांग्रेसले राखेको संशोधन सहमतिपछि फिर्ता लिएको थियो । नियमावलीको विपक्षमा स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र दुर्गा पौडेलले मतदान गरेका थिए।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कुनै उन्मुक्ति, अधिकार र सुविधा नदिने उल्लेख गरिएको भनिएपनि निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छैन। यससंगै फाैजदारी अभियाेग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन नहुने भएका छन।
यसअघि सम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरु नियमावलीमै निलम्बन शब्द राख्ने पक्षमा देखिएका थिए भने नेपाली कांग्रेस र राजपा लगायतका दलहरू निलम्बनलाई नियमावलीमा राख्न नहुने र अन्य कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनु पर्ने पक्षमा थिए।
नियमावलीमा संसद्का समितिहरुमध्ये ३३ प्रतिशत समितिमा महिला सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिनामा २ पटक प्रधानमन्त्री र प्रत्येक दिन मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले सीधा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली माथि भएका छलफलमा कतिपय महिला सांसदहरुले समितिमा सभापति भन्ने शब्द लैंगिक मैत्री नभएको विषयलाई उठाएका थिए। तर अन्य कानूनमा त्यस्ता खालका व्यवस्था भएका कारण परिवर्तन गर्न नसकिएको बताइएको छ।
