नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक बहस कार्यक्रम बन्द भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आदेशमा कार्यक्रम बन्द भएको कार्यक्रम सञ्चालकले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा कडा प्रश्न सोधेको भन्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले कार्यक्रम नै बन्द गरिदिएको कार्यक्रम संचालक राजु थापाले बताए। सरकारको सय दिन र मन्त्रीहरुको सम्पति विवरणका बारेमा केन्द्रित कार्यक्रममा 'मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पति किन श्रीमतिका नाममा राख्छन' भनेर सोधिएको प्रश्नबाट आक्रोशित मन्त्री बास्कोटले कार्यक्रम बन्द गरिएको थापाको भनाई छ।
'सम्पति विवरणबारे प्रश्न गरें, उहाँले त्यसको प्रतिपाद गर्नुभयो' थापाले भने, 'अनि मैले उहाँले नै सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण देखाएपछि उहाँ मसँग आक्रोशित हुनुभएको थियो, त्यसको परिणामस्वरुप कार्यक्रम नै बन्द गरिदिनुभयो।'
सम्पत्ति विवरणमा दाइजो सम्वन्धि प्रसङगमा अझ रिसाएका मन्त्री वास्कोटाले आफ्नो झुट समात्ने प्रस्तोता थापालाई टेलिभिजनबाटै हटाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल टेलिभिजनका समाचार प्रमुखले थापालाई अब आइन्दा कार्यक्रम प्रसारण नुहने जानकारी दिएका थिए ।
नेपाल प्रेस युनियनले एक बिज्ञप्ती निकाली मन्त्री वास्कोटाले थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम बन्द गर्न दिएको निर्देशनको भत्सर्ना गरेको छ। युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारि विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल प्रसाद वास्कोटाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कार्यक्रम बन्द भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
युनियनले विज्ञप्तिमा भनेको छ –कार्यक्रम‘सिधा प्रश्न’रोकिएको घटनाले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको शासन शुरु भएयता नेपालमा प्रश्न गर्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको प्रष्ट संकेत गरेको छ । पत्रकार समेत रहेका मन्त्री वास्कोटाको यो कृत्य सरकार, सत्ता र यसका कार्यकारीहरुमाथि प्रश्न उठाउने हैन भन्ने निरंकुश मनसायबाट प्रेरित भएर आएको छ । हामीमाथि प्रश्न उठाउनेहरु सरकारी कोपभाजनमा पर्न तयार हौ भन्ने सन्देश दिने किसिमको निरंकुश शैली मन्त्री वास्कोटाबाट प्रकट भएको छ । ’
कार्यक्रम बन्द गर्न आदेश दिनुले मन्त्री वास्कोटा सहित केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियत पनि उदाङगिएको जनाएको छ । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको छ। यो घटनाले सरकार अधिनायकवादको यात्रातर्फ उद्यत भएको प्रष्ट भएको छ’ प्रेस युनियनले भनेको छ ।
