सर्बोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी किन बदर नगर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको नाम कारण देखाउ आदेश जारि गरेको छ । तत्कालिन माओबादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण भई नेकपा गठन भएको थियो । आयोगले जेठ २३ गते दर्ता भएको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
तर एकिकिरण प्रक्रियामा पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला महिला नराखी दल दर्ता गरेकोले आयोगसंग कारण देखाउ आदेश जारि गरेको हो । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले ३३ प्रतिशत महिला नराखी दल दर्ता गरेकोमा पार्टी बदर किन नगर्ने भनी निर्वाचन आयोगको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या बिनानै सो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिई दर्ता गरेकोमा पार्टीको दर्ता बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायत १४ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा १५(४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने ही ऐनको दफा १०(४) ले कुनै राजनैतिक दल एकीकरण वा गाभिएका खण्डमा समेत एक तिहाइ महिला हुनै पर्ने शर्तलाई अनिवार्य मानेको छ ।