सरकारले विपी राजमार्ग अन्तर्गतको सिन्धुली खुर्कोट सडकखण्डमा ठूला मालबाहक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्नाका कारण सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ ।
सरकारले गत जेठ १४ गते विपी राजमार्ग (बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास) सडक खण्डको सबै १ सय ५८ किलोमिटर भरी ३२ सिट र १६ टन क्षमताका मालबाहक गाडी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले जेठ २१ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र अनुमति दिनुका कारण सहति १५ दिन भित्र उपस्थित आदेश दिएपनि सरकारले असार ६ गतेमात्रै कारण पेश गरेको छ ।
यातायात व्यबस्था मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र शर्मा (काफ्ले) का अनुसार महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपी राजमार्ग सबै खाले गाडी सञ्चालनका लागी योग्य रहेको प्रमाण सहित सर्वोच्चमा कारण पेश गरिएको छ । उनले राजमार्गका सबै क्षेत्रमा गाडी चल्न दिने सरकारको निर्णय न्यायसंगत भएको आधार सहित प्राविधक प्रमाण अदालतमा पेश गरिएकाले अदालतको फैसला सर्वमान्य हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
यातायात मन्त्रालयले गत जेठ १४ गते विपी राजमार्गको सबै १ सय ५८ किलोमिटर भरी नै १८ सिट क्षमतासम्मका सार्वजनिक गाडी सञ्चालन गर्न पाउने नियम उल्ट्याउँदै ३२ सिट र १६ टन क्षमताका मालबाहक गाडी सञ्चालन गर्न दिने भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि विपी राजमार्गमा ठूला सवारी नचल्दा रामेछाप, दोलखा, ओखलढुङ्गार काभ्रेपलाञ्चोकमा खाद्यान्न अभाव भएको छ ।
