तराई मधेसबाट सिधा काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको व्यक्तिगत इच्छा बाँझिएपछि फेरि फाष्ट ट्रयाकको ललितपुर खण्डमा विवाद चुलिएको छ ।
जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासीको निर्णय विपरित हुने गरी रक्षामन्त्री पोखरेलले ठाडो हस्तक्षेप गरेर स्थानीयबासी र जनप्रतिनिधिको माग विपरित फास्ट ट्रयाक खोल्न थालिएको छ ।
नेपाली सेनाले बनाउने ठेक्का पाएको फाष्ट ट्रयाकमा भुमाफियाको योजनामा रक्षा मन्त्री पोखरेल परेर निर्णय नै उल्टाउन लागेपछि स्थानीय आक्रोशित समेत बनेका छन् । भुमाफियाको करोडौं रुपैयाँमा फसेर रक्षामन्त्री पोखरेलले निर्णय उल्टाउन लागेको स्थानीयको दाबी छ ।
फाष्ट ट्रयाकको जिरो पइन्ट सुरुमा खोकनामा राख्ने भन्ने थियो । तर, खोकनाबासीले फाष्ट ट्रयाक त्यसरी ल्याउँदा ठूलो मात्रामा साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको क्षति हुने भन्दै लगातार आन्दोलन गरिरहे । बाहिरी चक्रपथको सर्भेसँगै प्राविधिक हिसाबले पनि उपयुक्त नभएको ठहराइयो । अन्त्यमा २८ वैशाखमा फसीटोलमा जिरो पइन्ट राख्ने गरी सहमति जुटेको थियो । ललितपुरकी प्रतिनिधिसभा सदस्य पम्फा भुसाल, नेपाल आर्मीका प्रतिनिधि लगायत सहभागि बैठकमा खोकनामा हुन्न भन्ने स्थानीय बासिन्दाको प्रतिनिधित्व गर्दै २१ वडाका अध्यक्ष रविन्द्र महर्जन तथा फसीटोलका स्थानीय तर्फबाट २२ वडाका अध्यक्षले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए । सो क्रममा फास्ट ट्रयाकको कार्यालयमा बसेर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको सेनासँग लिखित सहमति भएको थियो । त्यसैलाई रक्षा मन्त्रालयमार्फत् क्याविनेटमा लगेर पारित समेत गरिएको थियो ।
पुनः अहिले आएर रक्षामन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेपमा सहमति विपरित खोकनामै जिरो पइन्ट बनाउने गरी सेनाले काम अघि बढाएको छ । त्यसरी एकलौटी ढंगले बाटो बनाएको भन्दै सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयबासी भने रुष्ट देखिएका छन् । बुङ्मतीबासी समेत कहिले कताबाट भन्ने कहिले कताबाट भनेर आफूहरुलाई खेलौना बनाएको भन्दै रुष्ट देखिएका छन् ।
एक स्थानीयका अनुसार खोकनामा सुरुमा भुमाफियाहरुले करोडौं अबौंको जग्गा किनेको र फाष्ट ट्रयाक त्यहाँ नजाँदा उनीहरु टाट पल्टिने भएकाले रक्षामन्त्रीलाई करोडौंको बिटो बुझाएर यस्तो निर्णय गरेको बताए ।
फास्ट ट्रयाक नबनाउन यसअघिदेखि नै देशभित्र र वाहिरका शक्ति लागि पर्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक भने भुमाफियाले रक्षामन्त्री पोखरेललाई समेत प्रभावमा पारेका हुन् ।
निर्देशक समितिको निर्माण र टुंगो लागेर काम अगाडि बढिसकेको विषयमा रक्षामन्त्रीले नयाँ किचलो हालेका हुन् । रक्षामन्त्रीले सेनाको भूमिकालाई कमजोर पार्नकै लागि आफ्नो नेतृत्वमा एउटा निर्देशक समिति समेत बनाएका छन् । त्यसमा अर्थ, भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर सेनाको उपस्थिति कमजोर बनाउँदै स्थानीयको माग विपरित काम हुन थालेपछि फाष्ट ट्रयाक समयमा बन्ने कुरामा समेत अनिश्चिता देखिएको छ ।
