चीनले नेपालमा बाँस र बेतजन्य उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा बाँस र बेतबाट निर्माण भएका सामग्री प्रवद्र्धन हुने भएको हो ।
सम्झौताअनुसार नेपालमा बाँसजन्य सामग्रीको उद्योग स्थापनाका लागि चीनले आवश्यक प्रविधि, उपकरण तथा व्यावसायिक तालीम उपलब्ध गराउने छ । उक्त सम्झौता चीनको प्रस्तावित महत्वाकांक्षी योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (ओबिआर) सँग सम्बन्धित रहेको स्वदेश फर्केपछि मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सन् २०१८ भित्रै काठमाडौँमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा उद्योगी सम्मिलित कार्यशाला आयोजना गरिने उनले बताए ।
पछिल्लो समय चीनमा बाँस तथा बेतबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ । चिनिया उपभोक्ताबीच बाँस र बेतबाट घर तथा कार्यालय भवनका साथै शौचालय, पलङ, दराज, टेबल, कुर्चीलगायत फर्निचरका सामग्री लोकप्रिय छन् ।
नेपालमा बाँस र बेतको व्यावसायिक खेतीको सम्भावना अत्यधिक भएकाले उक्त सम्भावनालाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि भरपूर उपयोग गर्न सकिने मन्त्री बस्नेतको विश्वास छ ।
मन्त्री बस्नेतको उपस्थितिमा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञ दाहाल र चीनका तर्फबाट ‘चाइना नेशनल फरेष्ट प्रोडक्ट इन्डष्ट्री एशोसिएसन’का सी फेङले हस्ताक्षर गरेका थिए। सहसचिव दाहालले नेपालमा बाँस उद्योगको सम्भावना प्रचुर रहेको उल्लेख गर्दै बाँसबाट सामग्री उत्पादन गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा समेत उल्लेख्य कमी आउने र वातावरणीय सन्तुलन कायम हुने बताए ।
काठभन्दा छिटो हुर्कने र नेपालमा प्रशस्त मात्रामा बाँस पाइने भएकाले पनि बाँस उद्योगको सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेत बाँस र बेतसम्बन्धी ‘इन्टरनेशनल नेटवर्क फर ब्याम्बु एण्ड रतान’को मन्त्रीस्तरीय पहिलो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले नेपाल सरकारले बाँसखेतीलाई ‘एग्रो फरेष्ट्री’ कार्यक्रमसँग जोड्न खोजेको जानकारी दिए ।
कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सदस्य राष्ट्रहरुले विस्तृत बाँसखेती कार्यक्रम लागू गर्न सके प्रभावकारी हुने धारणा सम्मेलनमा नेपालले राखेको थियो । राजधानी बेइजिङमा तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपालसहित बाँस र बेत पाइने ४४ देशका मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले भाग लिएका थिए ।
