तत्काललाई विपी राजमार्ग विवाद समाधान, कहिले निस्केला दिर्घकालिन निकास ?

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jul 02, 2018 | 04:28:26 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सर्वोच्च अदालतले बिपी राजमार्गमा १० टन र ३५ सिटभन्दा कम क्षमताका गाडी सञ्चालन नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यातायात व्यबसायी कान्छामान बलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

बलले उक्त राजमार्गमा मालबहाक र ठूला यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै असार १२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।   

यसैबीच सरकारले गत जेठ १४ गते राजमार्गको सबै १ सय ५८ किलोमिटरमा १६ टन क्षमता भएका मालबहाक र ३२ सिट क्षमता भएका यात्रुबहाक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि सर्वोच्चले जेठ २१ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । निर्णय गर्नुपर्नाका कारण र सडकको भारबहन क्षमताका विषयमा आधार सहित उपस्थित हुन सर्वोच्चले १५ दिनको समय दिएको थियो । 

तर सरकारले गाडी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र सडकको भारबहन क्षमता नतोकिएको भन्दै प्रमाण सहित असार ६ गते महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत अदालतमा कारण पेश गरेको थियो । त्यसमा सुनुवाई भएको छैन।

विपी राजमार्गका विषयमा ३ वटा कार्यदल बने पनि कार्यदलै पिच्छेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बने। कुन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने भन्नेमा विभाग आफैं अन्यौलमा छ। तरपनि पछिल्लो प्रतिवेदनले सडक सुरक्षित रहेको देखाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजमार्ग भरी नै १६ टन र ३२ सिट क्षमताका गाडी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि राजमार्गमा पूर्ववत् अवस्थामै गाडी चल्न थालेका थिए। तर सर्वोच्चले कारण सहित आउन भनेपछि यातायात मन्त्रालय र विभाग प्रमाण जुटाउन कम्मर कसेर लागेका थिए। बिभागले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म प्रमाण जुटाएर अदालतमा पठाए। तर त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। 

यातायात व्यबस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले मालबहाक सवारीमा १० टन कायम गरिएको र यात्रुबहाकमा सिट संख्या थपेर ३५ पुर्याइएको सुनिएपनि आधिकारिक पत्र आइनसकेको बिजपाटीलाई बताएका छन। 'हामीले पनि मिडियामा आएका समाचारबाट थाहा पाएका हौ, आधिकारी पत्र आइसकेको छैन' उनले भने।

यद्यपी अहिले गाडी सञ्चालनमा छन्। रामेछाप, दोलखा, सिन्धुलीको उत्तरी क्षेत्र, काभ्रे, ओखलढुङ्गा सहतिका जिल्लाबासीले केही राहत त पाएका छन। तर भोली फेरि यस्तै किचलो हुने र फेरि गाडी रोकिनेमा उनीहरु चिन्तित छन।

दिर्घकालिन निकास नखोजी आदेश दिने, फेरि मुद्धा हाल्ने, गाडी रोक्ने, फेरि चलाउन आदेश दिने क्रमले निरन्तरता पाउँदा स्थानीयहरु सरकारलाई बिश्वास गर्न सकेका छैनन। समय समयमा देखा पर्ने सरकार र अदालतबीचको जुहारीले आफुहरु मारमा परेको उनीहरुको गुनासो छ। विपी राजमार्गको विवाद अब दाहोर्याएर छलफल गर्न नपर्ने गरी दिर्घकालिन निकास सहित निर्णय हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ।

अदालतले यस अघिको आदेशलाई सदर गर्ने वा अहिलेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न असार २६ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । 


बीपी राजमार्गमा ठूला गाडी चल्न दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अदालतको आदेशपछि बिपी राजमार्गमा ठुला गाडी बन्द, ४ जिल्लामा खाद्यान्न अभाव

बिपी राजमार्गमा ३२ सिट क्षमताका बस र १६ टनका ट्रकलाई गुड्न दिने महासेठको निर्णय



 



Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved