आर्थिक बिधेयक २०७५ बहुमतले पारित भएको छ। सांसदहरुले आर्थिक बिधेयक २०७५ को केहि व्यवस्था प्रति बिरोध जनाएपनि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद भरतकुमार शाहले जन्मनेबित्तिकै लगाइनेदेखि मरेपछि बेर्नेसम्मका कपडामा कर लगाइएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको बताए।
शाहले गरिबले खाने रक्सिमा ८० प्रतिशत तर धनीले खाने रक्सिमा २० प्रतिशत कर लगाइएको प्रति सरकारको कडा आलोचना गरेका छन। 'ठूलालाई चयन , गरीबलाई जताततै करैकर, यो कस्तो समाजवाद हो ?' शाहले प्रश्न गरे।
त्यस्तै अर्का सांसद राजन केसीले सरकारले जुन ठाउँमा कर लगाउनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा नलगाएको भन्दै सरकारको रवैयाप्रति आपत्ति जनाए । 'पैतृक सम्पतिमा समेत कर लगाइएको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्यो भने जहाँ जसरी कमाएको भए पनि कर नलाग्ने भन्ने कस्तो खाले कर नीति हो', उनले भने, 'यो विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा गरीब जनताको भलो हुँदैन । सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिन चाहन्छु ।'
सांसद प्रेम सुवालले निजी अस्पताल र विद्यालयमा कर छुट दिने विषय प्रगतिशील कर नीतिभित्र नपर्ने बतए । क्यासिनो सञ्चालन बन्द गर्ने, वनजंगल जोगाउने तथा माफियाबाट मुक्त गराउने विषय विधेयकमा समेट्न सुझाव दिँदै उनले मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण स्थानीय तहको स्वीकृतिबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
