बिभागको सिन्डिकेटले ट्याक्सी व्यवसायी मारमा, कारबाही छल्न मिटरमा करोडौंको लगानी

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jul 03, 2018 | 07:28:24 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

नेपालमा हाल १६ हजार ट्याक्सी गुडिरहेका छन। राजधानी काठमाडौँमा मात्रै ७ हजार ट्याक्सी रहेको यातायात व्यबस्था विभागको अनुमान छ।उपभोक्ता ठगिमा नपरुन भनेर विभाग र ट्राफिक प्रहरी मिलेर डिजिटल प्रविधि जडान गरे। त्यसपछि ट्याक्सीलाई अनिवार्य मिटरमा यात्रा गराउन भनियो । २०७२ साल माघ २४ गते भाडा समायोजन पनि भयो । त्यतिबेला समायोजन भएको भाडा अनुसार प्रति किलोमिटर ३५ रुपैयाँ कायम गरेको छ, हालसम्म पनि त्यहि भाडादर कायम छ । 

सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकहरुको अंश ६५ प्रतिशत मानिन्छ। पछिल्लो भाडादर कायम गर्दा नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ७५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो। 

२०७२ साल माघ २४ गतेदेखी हालसम्म यो २९ महिनामा कयौ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भईसकेको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको हालको मूल्य अनुसार ट्याक्सीको मिटरको भाडा समायोजन भने भएको छैन। यसबाट लाखौ लगानी गरि ट्याक्सी व्यवसाय गरेका ट्याक्सी धनीहरु मारमा परेका छन् । 

“मिटरमा हिड्दा जाबो किस्ता त तिर्न पुग्दैन, बेलुका तेल हाल्नु परिहाल्यो । तेलको भाउ बढेको बढ्यै छ । मिटरमा हिडेर दिनको हजार÷पन्ध्र सय कमाई हुन्छ अनि हामी चाँही के खानु ?” एक जना ट्याक्सी चालकले टिप्पणीकारसंग कुराकानीमा यस्तो भनेका थिए।

अर्का एक चालकले “मिटरमा हिड्दा नि कुनै आपत्ति छैन, हामी पनि मजदुर हो, पार्किङको समस्याले गर्दा दिनै ट्राफिकको गाली खानुपर्छ” भनेर गुनासो गरेका थिए।  लगानी लाखौ भएको र कमाइले किस्ता तिर्न पुग्दैन भन्दै उनले थपे, “समय अनुसार भाडा समायोजन त हुनुपर्छ, केही रुपैयाँ बढाएर मिटर कायम गरेर सबैलाई मिटरमै हिड्न बाध्य बनाउनु पर्छ ” ट्याक्सी मिटरमा नहिडे १ हजारदेखी ५ हजारसम्म जरिवाना तिनुपर्ने व्यबस्था छ ।  

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी प्रवक्ता रोमी मानन्धर (रावल) ट्याक्सीको मिटर अनुगमनको काम नापतौल विभागकै मातहतको मिटर अनुगमन शाखा र प्रहरी मिलेर गरिरहेको बताउँछिन् । तर मिटर अनुगमन शाखाका प्रमुख विशाल जिरेल भने कर्मचारी अभावको कारण अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्।

“हाम्रो शाखामा दरबन्दी ५ जनाको हो, अहिले ३ जना कर्मचारी छौँ, कार्यालय भित्रकै काम गर्न भ्याईनभ्याई छ, अनुगमन गर्न सम्भव नै छैन ।” जिरेल भन्छन “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याईएका कर्मचारी फिर्ता पठा भनेपछि हामीकहाँ कर्मचारी अभाव भएको हो, पहिले त अनुगम यसो फाट्ट फुट्ट भईरहेको थियो, अहिले त फागुनदेखी अनुगमन भएको छैन । कर्मचारी नहुँदासम्म अनुगमन गर्नै भ्याईदैन, भएकालाई यही भित्रको प्रशासनिक काम गर्दै ठिक्क हुन्छ ।”

कुरो रह्यो ट्याक्सी मिटरको । एउटा ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्दा २२ हजार भन्दा माथि पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ७ हजार ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्दा प्रति ट्याक्सी २२ हजारका दरले १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्छ । 

काठमाडौँमा रहेका भनिएका ७ हजार ट्याक्सीले मिटरमा मात्रै साढे १५ करोड लगानी गरेका छन। तर २९ महिनादेखी भाडादर समायोजन नहुँदा उनीहरुको लगानी खेर गएको छ। मुल्य समायोजन नभएकै कारण २९ महिना अगाडी कायम गरिएको सस्तो भाडादरकै कारण ट्याक्सीहरु मिटर अनुसार चल्न पाएका छैनन । 

ट्राफिक प्रहरीले देख्छ कि भन्ने डरले मात्रै मिटर जडान गरेको पाईएको छ। जडान भएका मिटरहरु अहिले कोमामा छन। यो तथ्यलाई एक ट्याक्सी चालकको भनाईले पनि पुष्टि गर्छ। उनि भन्छन, "मिटर जडान गर्ने भनेको त ट्राफिकको आँखा छल्न मात्र हो, मिटरमा गएर घाटाको व्यवसाय गर्नु कसलाई रहर छ ? "

त्यसमाथि विभागले मिटर जडानका लागी सिमित कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। सरोकारवालाले कमाउनकै लागि मिटर जडानमा सिन्डिकेट लागू गर्दा ट्याक्सी धनीले आफैले मिटर जडान गर्न पाउँदैनन। सिमित कम्पनी मार्फत जडान गर्दा उनीहरुलाई विजनेस दिए बापत विभागले कति कमिसन लिएको छ त्यसको यकिन नभएपनि ट्याक्सीधनीहरुले भने बिभागले प्रति मिटर ठुलो रकम लिएको आरोप लगाउदै आएका छन। 

'त्यसरी लिईने कमिसन विभाग हुँदै यातायात मन्त्रालयसम्म पक्कै पुगेको छ, नत्र भने व्यबसायी र ट्याक्सी धनीको ढाड सेक्ने गरी सिमित कम्पनीलाई ट्याक्सी मिटर जोड्ने जिम्मा किन दिईयो ?' एक ट्याक्सीधनीको यो भनाईले पनि मिटरमा कमाउ धन्दा कति छ भन्ने पुष्टि गर्छ। 

कुन कुन कम्पनीलाई मिटर जडानको जिम्मा दिईएको छ भन्ने विषयमा विभागले जानकारी दिन हिचकिचाउनु र सम्पर्कमा नआउनु यसको अर्को  गतिलो प्रमाण हो।

यात बिभागले ट्याक्सी मिटर र अन्य केहि कुरामा पनि अनियमितता हुन नदिन कडाई गर्दै आएको दाबि गरेको छ।  १० महिनाको अनुगमनबाट  ट्याक्सी सहित २ हजार ७२६ सवारी साधनबाट ४४ लाख ८१ हजार २ सय ६० रुपैयाँ राजश्व संकलन त्यसैको प्रमाण भएको बिभागका प्रवक्ता तुलसीरामको भनाई छ। 

भाडादर समायोजन गर्न यातायात व्यबस्था विभागका कामु महानिर्देशक प्रेम कुमार सिंहको संयोजकत्मा भाडा समायोजन समिती पनि गठन भएको छ। तर उक्त समितीले कति काम गर्यो या गरेन भन्ने विषयमा केही जानकारी नै दिईएको छैन। औचित्य र आवश्यकताका आधारमा समयानुकुल तवरले भाडा समायोजन हुनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन् ।

कमजोरी व्यबसायीका पनि होलान तर कमजोरी छ भन्दैमा प्रयोगमा नआउने थाहा हुँदाहुँदै पनि करोडौ मूल्य पर्ने ट्याक्सी मिटर जडान गर्न बाध्य पार्नु विभाग र यातायात क्षेत्रका नियामक निकाय भनिएका तत तत कार्यालयहरुको ठुलो कमजोरी नै हो। 

यातायात क्षेत्रमा देखिएको नीतिगत परिवर्तनले पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। चल्दै नचल्ने मिटर जडान गर्ने, अबैज्ञानिक   इम्बोश्ड नम्बर राख्नुपर्ने, ट्याक्सीको छतमा रंग पोत्नु पर्ने, पुराना गाडी चलाउन नपाइने, भूकम्प पिडित तथा स्वरोजगारलाई भनेर नयाँ गाडी संचालन गर्ने जस्ता निर्देशन कमिशनकै उपज भएको विश्लेषण गरिएको छ। 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved