सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन गर्न नपाइने सरकारको निर्णयको तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सरकारको नाममा अनतरिम आदेश दिएको छ । अदालतले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने र विरोध प्रदर्शनस्थल तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तोकिएका सबै निषेधित क्षेत्र हटाउन र ति स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार २९ गतेसम्म निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालत असार २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ । सोहि दिनको बहसपचाई अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने निर्क्योल हुनेछ ।
गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै ७ स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकेको छ। साथै सरकारले सबै जिल्लामा प्रदर्शन गर्नको लागि निश्चित स्थान तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ।
