'आर्थिक बिपन्नता र भौगोलिक बिकटताले जटिल अवस्थामा रहेको नेपालले संघीयता थेग्न सक्दैन, मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान नदिई लादिएको संघीयताले चरम आर्थिक संकट निम्त्याउछ' राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं पुर्व उपप्रधानमन्त्री चित्र बहादुर केसीको भनाई हो यो। उनको यो भनाईलाई लिएर केसी संघियता बिरोधि भएको भन्दै उनको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
तर हालै मात्र निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका गतिबिधिले केसीको भनाईलाई प्रमाणित गर्दै गएको भेटिएको छ। बिगतमा केन्द्रबाटै बिनियोजन भएर बिभिन्न बिकासमा भएका खर्चहरु अहिले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि मार्फत भएका छन। तर जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रबाट पाएको बजेट आफूखुसी खर्च गरेको पाइएको छ।
कृषिमा पठाएको बजेट स्थानीय तहले अर्कै शिर्षकमा खर्च गरेको पाईएपछी कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई ब्यवसायिकरण गर्दै लैजाने उदेश्यले स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना आफ्नो कार्यप्रणाली बदल्ने योजनामा छ।
आगामी २० वर्षभित्र कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको परियोजनाले २०७३ मा स्थापना भई आफ्नो काम गर्दै आएको छ। संचालनको पहिलो बर्ष जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयसंगको समन्यवमा कृषकहरुलाई अनुदान दिंदै आएको परियोजनाले चालु आर्थिक बर्षमा भने स्थानीय तहलाई नै यो जिम्मेवारी दिएको थियो।
यो आर्थिक बर्षमा परियोजनाले ७५३ स्थानीय तहमा २ अर्व १८ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। तर उक्त रकम कहाँ कसरि प्रयोग भएको छ भन्ने कुरामा स्वयम परियोजना जानकार छैन।
संचालनको पहिलो बर्ष जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयसंगको समन्वयमा कृषि क्षेत्र तोकेर नै बजेट बिनियोजन हुँदा परियोजनाले अनुगमन गर्ने गरेपनि यस बर्ष कृषि भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत सिधै स्थानीय तहमा बजेट जाँदा अनुगमन हुन नसकेको परियोजनाका सुचना अधिकारिले बिजपाटीलाई बताए।
पहिलो बर्ष कृषि क्षेत्र तोकेर नै बजेट खर्च भएकोमा यस बर्ष मन्त्रालयले निसर्त बजेट बाँडेकाले ९० प्रतिशत बजेट कृषि बाहेकका क्षेत्रमा खर्च भएको परियोजनाले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधिले बाटो खनेर सकेको परियोजनाको गुनासो छ।
कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न बजेट छुट्याईएपनि जनप्रतिनिधिबाट त्यसको उचित सदुपयोग नभएकाले प्रदेश सरकार मार्फत नै बजेट बिनियोजन गर्ने परियोजनाको योजना छ।
यो परियोजना कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाको रुपमा स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी तथा आन्तरिक संस्थागत जनशक्ति मार्फत तयार गरिएको हो।
यस परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत्तर व्यवसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) विकास कार्यक्रम गरी जम्मा चार वटा सम्भागहरु छन्।
परियोजनाले हाल ७ सुपर जोन, ३० जोन, १५० ब्लक र २१०० पकेट पहिचान गरि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रलाई तोकेर अनुदान दिंदै आएको छ। यस परियोजनाको कुल लागत १ खर्व ३० अर्व ७४ करोड २० लाख रहेको छ।
