17 Jul, 2018 | १ श्रावण २०७५ | मङ्गलवार




निरोज कुमार थापा

Follow me on

विपी राजमार्ग विवाद : सकिएन न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको दोहोरी

Posted on:July 12, 2018

विपी राजमार्ग (बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास) सडकखण्डको विवाद अझ रहस्यमय बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदातमा रहेको मुद्धामा गत मंगलबारदेखी तोकिएका सबै पेशी विना बहस सकिएपछि मुद्धा रहस्यमय बन्दै गएको हो । असार २६ गते मंगलबार र २७ गते बुधबार हेर्न नमिल्ने भन्दै २८ गतेका लागी पेशी तोकिएको थियो । तर आज बिहिबार पनि विपक्षीलाई जानकारी नभएको भन्दै बहस हुन नसकेपछि फेरि आईतबारलाई पेशी तोकिएको छ । 

गत जेठ १४ गते यातायात व्यबस्था मन्त्रालयले विपी राजमार्गको सबै १ सय ५८ किलोमिटरमा सबै खाले सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

त्यसपछि सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले असार ६ गते उक्त राजमार्गमा ठूला गाडी सञ्चालन गर्दा राजमार्गको संरचना नबिग्रिने भन्दै अदालतमा कारण पेश गरेको थियो । 

असार १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघ, उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च, विपी यातायात र धरान न्यू कोशी सुपर यातायातले दाहालले दायर गरेको रिट खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

अब आईतबार फैसला नभए साउन १ गतेदेखी १५ गतेसम्म अदालत बन्द रहने भन्ने विषय सुन्नामा आएपछि यस मुद्धा साउन १५ भन्दापनि पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ । 

२६ गते न्यायधिशहरु मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की, २७ गते अनिल कुमार सिन्हा र टंक बहादुर मोक्तान र २८ गते अनिल कुमार सिन्हा र विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएपनि हालसम्म कुनै बहस भएको छैन् । 

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा परेको मुद्धामा समेत सुनुवाई ढिलो हुँदा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा सहितका जिल्लाबासी मारमा परेका छन् । 

विपी राजमार्गमा (मालबाहक) ठूला सवारी सञ्चालन नहुँदा भुकम्पपछिको पुननिर्माणमा रहेका जिल्लाहरुमा घर, विद्यालय, अस्पताल लगायतका संरचना निर्माणमा अझ ढिलाई हुने भएको छ । निर्माण सामग्रीको अभावमा हाल निर्माणको क्रममा रहेका निजी आवास, विद्यालय तथा अस्पतालहरुको काम अलपत्र परेको छ । 

घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा आवश्यक पर्ने रड, सिमेन्ट, जस्तापाता लगायतका सामान अभाव हुँदा भुकम्प पीडितलाई वर्षा अगावै छानामुनि ल्याउने सरकारको योजना पनि विफल हुने निश्चित भएको छ । वर्षातको मौसम सुरु भईसकेको अवस्थामा निर्माण सागम्री अभाव भएपछि घर बनाउँदै गरेका भुकम्पपीडित मारमा परेका छन् । उनीहरुले यसवर्षको वर्षात् पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ । 

यसरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय न्यायपालिकाद्धारा अस्वीकार हुँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन् । अझ विपी राजमार्ग त GO technical मा बनेको नेपालको पहिलो राजमार्ग हो । 


Share your thoughts!

Loading...

Trending