नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको आज शुक्रबार पेशी तोकिएको छ । अधिबक्ता स्वागत नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मार्फत विद्यमान नेपालका प्रचलित आर्थिक कानुनविपरीत भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा अधिबक्ता नेपालले मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान बिपरित रहेको उल्लेख गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान को धारा ५, धारा ५० र धारा ५१ का साथै नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनासंग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा मौद्रिक नीति तत्कालको लागि कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तिरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
उक्त रिटको पेशी कामु प्रधानन्यायधिश सहित ५ न्यायधिश सम्मिलित संबैधानिक इजलाशमा तोकिएको छ । यस संबैधानिक इजलाशमा कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे रहेका छन् ।
हेर्नुस रिट निवेदन:
यस्तो छ बाझिएको बाझिएको बुंदा
