सर्बोच्च अदालतले सरकारले गरेका निर्णयहरु धमाधम उल्ट्याईदिन थालेको छ। असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुर्ववर्ति देउवा सरकारले गरेको पछिल्ला नियुक्ति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको यस्तो निर्णयसंगै देउवा सरकारको पालामा नियुक्ति पाएका दर्जनौको पद गुमेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले ति निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिदै उनीहरुको पुनर्बहाली गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले हालसम्म सरकारी मुखपत्र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्यय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा, सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेल, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण निगमको अध्यक्ष विष्णु मिश्रलाई पुनर्वहाली गरेको छ । अदालतले बर्खास्तीमा परेका यिनीहरुलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।यी सबैले प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरेर नियुक्त भएको तर समयवाधि बाँकी हुँदै हटाइएर आफूहरुलाई गैर कानुनी रुपमा हटाएर अन्याय गरेका भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै बर्खास्तीमा परेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका महाप्रबन्धक चन्द्र सिंह साउद पनि सरकारको निर्णय बिरुद्द अदालत गएका छन् । आफुलाई गैरकानुनी ढंगले हटाइएको भन्दै साउदले पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन। साउदले आफ्नो रिट निवेदनमा आफुले पनि लोकसेवा आयोगको जसरी नै परीक्षा दिएर कानुनी प्रकृयाबाट नियुक्त भएको र कार्यकाल पुरा नभई हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन। साउदले कानुनविदहरुसंग छलफल गरेर रिट दायर गरेका हुन्।
उनको रिटको पेशी बिहिबार नै तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याईने भन्दै छोडिएको थियो । आज आइतबार उनको रिटको पेशी न्यायधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशमा तोकिएको छ । साउदलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अब न्यायधीश शाहीले गर्ने छन् ।
सरकारले तत्कालका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को व्यवस्थापनको जिम्मा अर्थका उपसचिव रमेश अर्याललाई दिने निर्णय गरेको छ। पुनर्बहाली गरिएका अन्य हकमा नयाँ नियुक्ति भईसकेको थिएन । तर नेप्सेको हकमा नयाँ जिम्मेवारी तोकीई सकेकोले साउदलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्छ वा गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
