सरकारले गास बास कपास जस्तै अतिआवश्यक भईसकेको टेलिफोन र इन्टरनेट महँगो बनाएर जनताको ढाड सक्ने काम गरेको छ। सरकारले 'समृद्द नेपाल सुखी नेपाली' को मर्म बिपरित सर्वसाधारणको लागि अतिआवश्यक बस्तुको रुपमा लिइएको टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गरिदिंदा सर्वसाधारण जनताको खल्ती काटिदैछ।
बिज्ञ व्यक्ति नै अर्थमन्त्री हुँदा करको दायरा बढ्ने जनअपेक्षा बिपरित अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडा करको दर बढाउन केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारणका लागि यहि साउन १ देखि टेलिफोन र इन्टरनेट महंगो हुने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर तथा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्दै इन्टरनेट र टेलिफोन महंगो पारिदिएको हो। यस अघि ४ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क तिर्दै आएका नेपाली जनताले साउन १ गतेदेखि ६ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ। जस कारण सर्वसाधारणले टेलिफोन गर्दा अहिलेसम्म तिर्दै आएकोमा थप २ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमा पनि सरकारले सुचना प्रविधि क्षेत्रमा बिकास र बिस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ। यस अघि कुनै व्यवस्था नभएपनि साउन १ गतेदेखि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट प्रयोग गरेबापत अहिले तिर्दै आएको शुल्कमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात अहिले इन्टरनेटमा तिर्दै आएको पैसामा १३ प्रतिशत थप गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनैबेला हुनेखानेहरुको पहुँचमा मात्र रहेको टेलिफोन र इन्टरनेट शुल्ककै कारण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको छ। व्यवसायीदेखि कृषकसम्म, शिक्षकदेखि बिद्यार्थीसम्म सबैको सूचना, संचार र व्यवसायको आधार बनेको टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि हुँदा त्यसले सर्वसाधारण नेपाली जनता जनताको दैनिकी कष्टकर मात्र होइन महँगो समेत बनाइदिएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयका कारण बिकसित तथा अल्प बिकसित मुलुकहरुमा सस्तिदै गएको टेलिफोन र इन्टरनेट नेपालमामा भने महँगो हुने भएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि शुल्क बढाउन लागेका छन् । नेपाल टेलिकमले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले बढाएको कर शुल्क अनुसार सेवा शुल्क बढाउन लागेको जनाएको छ। अन्य सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सेवा शुल्क साउन १ गते देखि बढाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
