नेपालमा सञ्चालन भइरहेका पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले सिधै विदेशबाट सापटी ल्याउन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १०ख. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोजना निर्माणका क्रममा चालु खर्चलाई धान्न विदेशबाट सापटी ल्याउन सक्ने ब्यबस्था गरेको हो ।
यस्तो सापटी लिनको लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्तहरु तोकेको छ । यस्तो सापटी १ वर्ष भन्दा कम अवधिको हुनुपर्ने र परियोजना निर्माण गर्न चालु खर्च धान्ने प्रयोजनको लागि मात्र प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तस्तै सापटी परियोजनाको मुख्य कम्पनी मार्फत मात्र लिन पाइने छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले सापटी रकम बैंकिङ प्रणाली मार्फत लिनु पर्ने, रकम भित्र्याएको १५ दिनभित्र सापटी दिने र लिनेबीच भएको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, Swift Message र बैंक स्टेटमेण्ट सहित राष्ट्र बैंकमा सापटी रकमको अभिलेख गराउनु पर्ने शर्त पनि तोकेको छ ।
रकम ल्याउँदा र फिर्ता पठाउँदा सम्बन्धित परियोजनाको सिफारिस पत्र पेश गर्नु पर्ने, यस्तो रकम फिर्ता लैजानु पर्दा जुन संस्था र मुलुकबाट रकम प्राप्त भएको हो सोही संस्था र मुलुकमा फिर्ता हुने गरी फिर्ता पठाउन पर्ने शर्त पनि तोकिएका छन्।
राष्ट्र बैंकओ यस्तो ब्यबस्थाले पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुलाई चालु खर्च धान्नलाई सहज हुने छ ।
