आफुले चाहेको ठाउँमा आन्दोलन गर्न पाउनु पर्ने ड़ा गोबिन्द केसी लगायतको मागलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ। सरकारले आन्दोलन गर्न निश्चित क्षेत्र तोकेपछि त्यसको बिरोध गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले तोकिएका निषेधित क्षेत्रको कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
न्यायधिसहरु ओम प्रकास मिश्र र केदार प्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा सभा तथा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। अदालतको यस्तो आदेशसंगै यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि यी स्थानमा सभा , आन्दोलन लगायतका बिरोध प्रदर्शन गर्न पाइनेछ ।
अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधाज्ञा नै स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित भएको ठहर गरेको छ । सरकारले साउनबाट लागु हुनेगरी माइतीघर मण्डलालाई निशेषित क्षेत्र तोक्दै काठमाडौंको खुलामञ्च, कोटेश्वरको तीनकुने खुल्ला चौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरन फुटबल मैदान लगायतका ठाउँमा मात्रै पदर्शन गर्न पाइने ब्यबस्था गरेको थियो ।
यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश ।
