कानूनअनुसार दर्ता भएका कुनै पनि कम्पनी, संघ संस्था तथा सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकलाई तलब तथा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बैंकिङ च्यालनबाट मात्र गर्नुपर्न भएको छ।
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ श्रावण १ गते देखि प्रक्रिया आरम्भ गरी द्दण्ठछ असोज मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत भूक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेको छ।
श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्ने सम्बन्धीको प्रस्ताव आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेसँगै पारिश्रमिक बैंक खाताबाटमात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू भएको हो।
निजी क्षेत्रबाट संचालित बैक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभल एजेन्सी लगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुदायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानून बमोजिम दर्ता भएका गैरसरकारी संघसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेश लगायत कानून बमोजिम गठित सबै संघसंस्थाहरूले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई २०७५ पौष मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा भुक्तानी बैंक खाताबाट मिलाउनुपर्ने छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना र सञ्चालन नभएको स्थानमा वैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ।
