प्रधान न्यायाधीश हुन ठिक्क परेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु.२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको छ ।
भर्खरै मात्र यो आदेशबारे थाहा पाएका हाँडीगाउँका स्थानीय बासिन्दा सरकार र संसद गुहार्ने तयारीमा छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार गरी घेरेर राखेको यो जग्गा जोशी र मिश्रको संयुक्त इजलासले ९ फागुन २०७२ मा ओखलढुङ्गा, सेर्नाका रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईको हुने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चबाट आफू अनुकूल आदेश पाएपछि भट्टराई अहिले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सरकारी कार्यालयदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म धाइरहेका छन् । निवेदक भट्टराईले भने, “अदालतले जिताएको छ, जग्गा पाएको छैन ।”
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको पुरानो नेवार बस्तीको यो जग्गामा ओखलढुङ्गाबाट आएका रामप्रसाद भट्टराईका बुबा विद्यापतिले आफू मोही भएको कागज कसरी बनाए ? मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले राजधानीभित्रको यति महँगो जग्गा कसरी सजिलै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दियो ? रु.२ अर्बभन्दा बढी मूल्यको यो सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा लगाउने अरू को को छन् ? हामीले यसको खोजबिन गरेका छौं ।
‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’
‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायको पुरानो बस्ती, हाँडीगाउँबारे चलेको चर्चित उखान हो । उपत्यकामा यो समुदायमाझ चलिआएका परम्परा र संस्कृति झल्काउने थुप्रै जात्रा र उत्सव हुन्छन्, जसमा हाँडीगाउँ पनि एक थियो । यही कारण पनि हाँडीगाउँ जात्राको पर्यायकै रूपमा चर्चित हुनपुग्यो ।
आफ्नो घर–आँगनको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि भने हाँडीगाउँबारे चल्दै आएको उखान व्यवहारमै चरितार्थ भएको छ । हाँडीगाउँको वैभवभन्दा बिल्कुलै भिन्न पछिल्लो ‘जात्रा’ ले विधि, प्रक्रियाको उल्लंघन र हाम्रो राज्य–संयन्त्रभित्र मौलाएको भ्रष्टाचार र बेथिति उजागर गरेको छ ।धोबीखोला छेवैको हाँडीगाउँमा कुनै बेला बस्ती सानो थियो, धेरैजसो भूभाग भने लहलहाउँदो धान फल्ने मलिलो खेत थियो । देशभरबाट उपत्यकामा बढेको बसाइँसराइको चापले यहाँका मलिला खेत घरले ढाकिंदै गए र महँगा घडेरीका रूपमा बिक्री हुन थाले । क्रमशः जात्रासँग जोडिएको हाँडीगाउँको परिचय पनि थोरै जात्रा र धेरै उखानमा बदलियो ।
यो कथाको शुरूआत हुन्छ, २०२१ सालबाट । नेपालमा भूमि सम्बन्धी ऐन आएपछि त्यही वर्ष यहाँ नापी भएको थियो । त्यो नापीमै यो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको कागजातहरूले देखाउँछन् । त्यसबेला हाँडीगाउँका रैथानेहरूले आ–आफ्नो जे जति जग्गा थियो, सबै दर्ता गरेका रहेछन् । सक्नेले आफूले चर्चिंदै आएको भन्दा धेरै जग्गा पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराएछन् । एक रोपनी जग्गा हुनेले ५/६ रोपनीसम्म जग्गा आफ्नो नाममा पारेका रहेछन् । त्यति हुँदा पनि धोबीखोलासँगैको यो जग्गामा कसैले दाबी गरेनन् । अनि, यसलाई सार्वजनिक जग्गा उल्लेख गरियो ।
धोबीखोलासँगैको यो जग्गा त्यसबेला निकै मलिलो खेत थियो । मण्डिखाटारमा बाँध बाँधेर कुलो ल्याई यहाँ धान रोपिन्थ्यो । यसको पश्चिमतर्फ राजकुलो पनि थियो । विस्तारै धोबीखोला पसेर यो जग्गा बगर बन्दै गयो । स्थानीय बाबुलाल प्रजापतिका अनुसार, पहिला यहाँकै रैथाने नेवारहरूले भोगचलन गरे पनि २०२१ सालमा नापी आउँदा कसैले पनि यसलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेनन् । बाबुलाल सम्झन्छन्, “नापी आउँदा जवान भइसकेकोले मलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो जग्गा भोगचलन गर्ने बाहिरका कोही मान्छे थिएनन्, स्थानीय जसले भोगचलन गर्थे तिनले पनि दाबी गरेनन् ।” बाबुलालका अनुसार, त्यसबेला यो जग्गा भोगचलन गर्नेहरूमा कृष्ण प्रजापति, तीर्थ प्रजापति, भूपेन्द्र प्रजापति र कुलनारायण डंगोल थिए । तर, उनीहरूमध्ये कसैले यसमा हक दाबी गरेनन् ।
२००१ सालमा हाँडीगाउँमै जन्मेका सूर्यलाल प्रजापति यी सबै घटनाक्रमका साक्षी हुन् । २०४४ देखि २०४७ सालसम्म यहाँको वडाध्यक्ष समेत भएका प्रजापतिका भनाइमा, “२०३४ सालमा मोही वा अरू कसैको जग्गा दर्ता गर्न छुटेको भए प्रमाण लिएर आउन सरकारले पुनः सूचित गरेको थियो । तर, कोही पनि छुटेको दाबी गर्न गएनन् ।”
प्रजापति भन्छन्, “यहाँका जग्गाधनीमध्ये धेरैजसो असनका नेवार थिए, खेतीपाती गर्ने मोही चाहिं हाँडीगाउँकै नेवार समुदाय । हाँडीगाउँमा त्यसबेला प्रजापति, महर्जन, डंगोल, मानन्धर लगायतका नेवार समुदाय मात्र बस्थे । बाहिरका कोही आएर बसेकै थिएनन् । अनि २०४३ सालको नापीमा पनि ३६ रोपनी ६ आना क्षेत्रफल रहेको यो जग्गा सरकारी जग्गाकै रूपमा कायम भयो ।”
मालपोतले भट्टराईको दाबी अनुसार जग्गा दर्ता गरिदिएन । यसबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै मन्त्रालयलाई पत्राचार ग¥यो । मन्त्रालयले १० वैशाख २०५९ र विभागले १२ वैशाख २०५९ मा गरेको परिपत्रमा २०४३ साल र २०२१ सालको मोठ भिडाउँदा सो जग्गा सार्वजनिक नै भएको उल्लेख छ । स्थानीय बासिन्दाका भनाइमा यसको करीब सात वर्षपछि २०५० सालमा हाँडीगाउँवासीले पहिले कहिल्यै नदेखेका एक जना भट्टराई एकाएक त्यो जग्गा हक दाबी गर्न आइपुगे । साविक पोता नम्बर ३७७ सुधसी खेत/नगर २५ (क) अन्तर्गत साविक कित्ता नम्बर १५७, १५८, १९० बाट कित्ताकाट भएर कायम भएका कित्ता नम्बर ५०५, ५०३, ५०५ बाट पनि पुनः कित्ताकाट भएर बनेका विभिन्न कित्ताहरूको कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गामा भट्टराईले आफू मोही रहेको दाबी गरे ।
सो जग्गाको बिर्तावाल लक्ष्मीवाई भट्टेनी भएको, आफ्नो परिवार त्यो जग्गाको मोही भएको र बिर्तावालले दर्ता नगरेकाले सो जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर थियो । सो जग्गा बिर्तावालाले दर्ता नगरे पनि आफूसँग ‘जोताहाको ४ नम्बर अस्थायी निस्सा रहेकाले बिर्ता उन्मूलन ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी पाउँ’ भन्दै उनले ३१ असार २०५० मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा निवेदन दिए ।
मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नगरिदिएपछि भट्टराईले २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यहींबाट उनको पक्षमा पासा पल्टियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासले १३ असार २०६३ मा ‘निवेदक जोताहाको अस्थायी निस्सा प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी कारबाही गर्न’ मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी ग¥यो । त्यसक्रममा सर्वोच्चले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालयबाट भएका निर्णयलाई समेत बदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चकोे आदेशपछि डिल्लीबजार र चाबहिल मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको मोहीबारे जानकारी माग्दै भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरे । तर, भूमिसुधार कार्यालयले सो जग्गाको साविकको कित्ता नम्बरमा भट्टराईको मोही लगत कतै नदेखिएको जवाफ पठायो । भट्टराईले मोही दाबी गरी पेश गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा (भूमिसुधार, ४ नम्बरको फारम) मा २०४३ सालमा कायम भएको भनिएको कित्ता नै कायम नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको कित्तामा खोलाको बगर पर्ने उल्लेख भएको र मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख) बमोजिम सरकारी जग्गाभित्र पर्ने प्रमाण पनि पुगेको हुँदा सो जग्गा सरकारी धोबीखोला नै रहने गरी सरकारी जग्गाकै रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो, २४ चैत २०६७ मा । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २ (ख) मा पर्ती, बगर र नदीको जग्गालाई सरकारी जग्गा मान्ने व्यवस्था छ ।
यो निर्णयबाट भट्टराई खोला बगेको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नक्कली मोही बनेको प्रष्ट भयो । उनले नक्कली कागजातका आधारमा सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरेका रहेछन् । तर, मालपोतको निर्णयबाट असन्तुष्ट भट्टराईले लगत्तै अर्को मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए ।
अनुसूची १ र २ अनुसार मोही देखिएको व्यक्तिले मात्र अनुसूची ४ बमोजिमको जोताहाको अस्थायी निस्सा पाउन सक्ने भूमि सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था भए पनि भट्टराईले दाबी गरेको जोताहाको अस्थायी निस्सा वैध नभएको जिकिर सहितका कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको थियो । २०२१ सालमै भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएकाले जोताहाको अस्थायी निस्सा २०२१ सालको विवरणमै हुनुपर्ने भए पनि २२ वर्षपछि २०४३ को कित्ताकाटबाट कायम भएको कित्ता उल्लेख गरिएको हुँदा भट्टराईले अदालतसमक्ष पेश गरेको कागजात झूटा रहेको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको थियो ।
सो रिटमाथि मालपोत कार्यालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए । “भट्टराईले आफू मोही भएको दाबीसहित भूमि सम्बन्धी नियमावलीको अनुसूची ४ को जोताहाको अस्थायी निस्सा अदालतसमक्ष पेश गरे पनि त्यो निस्सा प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि सोही नियमावलीको अनुसूची १ बमोजिम मोही दर्ता गर्न निवेदकले भर्नुपर्ने फाराम नभरेकाले सो जग्गामा उनको हक लाग्ने आधार नरहेको प्रमाण मैले बहसका क्रममा पेश गरेको थिएँ” पौडेल भन्छन्, “सोही नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको अभिलेख पनि मोही भट्टराईको नाममा नभई खोला बगर जनिएको रहेकाले कागजपत्र समेत हामीले बहसका क्रममा सर्वोच्चमा पेश गरेका थियौं ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उच्च सूत्रका भनाइमा, “बारम्बार दबाबका कारण उक्त मुद्दा सरकारी वकिलहरूले पनि प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् । सह–न्यायाधिवक्ताको साटो उपन्यायाधिवक्ता पठाएर मुद्दाको प्रतिरक्षाको झारा टारिएको थियो । सो सूत्र भन्छ, “मिलाइसकेका छौं सहयोग गर । भनेजति पारिश्रमिक पाउँछौ भनिएको थियो ।”
सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०७२ मा सो जग्गा भट्टराईका नाममा रैकर परिणत गरी दर्ता गर्नेतर्फ अविलम्ब आवश्यक कारबाही गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको १३ असार २०६३ कै फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्दै मालपोत कार्यालयको २४ चैत २०६७ निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर ग¥यो । स्थानीय बासिन्दाहरू भन्छन्, त्यसबेला कहीं कत्तै नदेखिएका, कसैले नचिनेका व्यक्ति कसरी मोही हुन आइपुगे ? सर्वोच्चको फैसलाले उब्जाएको मुख्य प्रश्न यही हो ।
२०२१ सालको भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यसभन्दा पछि नयाँ मोही कायम नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागू भएपछि नामसारीबाट मात्र मोही कायम हुने, तर त्यसका लागि पनि भूमिसुधार कार्यालयको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चबाट भएको निर्णयले यो कानूनी व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले हाँडीगाउँ विशुद्ध नेवारी बस्ती रहेको बताउँदै धेरैपछिसम्म पनि यहाँ अन्य जातिको बसोबास नरहेको सुनाए । “नेवारी बस्तीको बीचमा ब्राह्मण आएर जग्गाको भोगचलन गरेको भन्ने मान्नै नसकिने कुरा हो” उनले भने, “बाहिर जिल्लाबाट आएको मान्छे यहाँको जमीनको मोही हुनै सक्दैन । उनी यहाँका मोही भइदिएको भए सँधियारले चिन्नुपर्ने हो, एक न एक जना कोही चिनेको हुनुपर्ने हो नि !”
रामप्रसाद र उनका बुबा विद्यापति उपाध्याय भट्टराईलाई हाँडीगाउँका स्थानीय कसैले चिन्दैनन् । उनीहरूलाई पहिले यहाँका गाउँलेले देखेका थिएनन् । वडाध्यक्ष डंगोल हुँदै नभएको किर्ते कागजात बनाएर सरकारी जग्गा हडप्ने चलखेल गरिएको र यसलाई पूरा हुन नदिइने बताउँछन् । “यो जग्गामा कसैको हक नभएकाले २०२१ सालमा नापी आउँदा पनि कसैले दाबी गरेनन्, त्यही भएरै खोला उकासको यो जग्गालाई सरकारी जग्गा कायम गरियो” उनले भने, “५४ वर्षअघि नै सरकारी जनिएको जग्गा एकाएक अदालतसम्म ‘सेटिङ’ मिलाएर कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन्छ ?”
हाँडीगाउँको यो ठाउँमा अहिले जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रति आना रु.३५ लाखदेखि रु.४० लाखसम्म छ । रु.३५ लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि कुल ३६ रोपनी ६ आना जग्गाको मूल्य रु.२ अर्ब ३ करोड ७० लाख हुन आउँछ ।
मप्रसादका बुबा विद्यापति कहिले काठमाडौं आएका हुन ? यो बुझ्न हामीले रामप्रसाद, उनका भाइ हरिप्रसाद र विद्यापतिको घर भएका गाउँका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क ग¥यौं ।रामप्रसादले आफ्नो बुबा २००१ सालमा काठमाडौं आउनुभएको बताए । उनका भनाइमा, बुबा विद्यापति २०३२ सालमा गौशालामा बित्नुभएको हो । रामप्रसादका भाइ हरिप्रसाद भट्टराई भन्छन्, “बुबा काठमाडौं आउँदै गाउँ जाँदै गर्नुहुन्थ्यो रे ! म पनि १०/११ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएको हुँ । राणाहरूले बिर्ता दिएको भन्नुहुन्थ्यो । बुबाको निधन सेर्नामा भएको हो । मलाई अरू केही थाहा छैन ।”
विद्यापतिको परिवारलाई राम्ररी चिन्ने अलिक टाढाका आफन्त समेत पर्ने ओखलढुङ्गाको तत्कालीन सेर्ना हालको चिसंखुगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का सदस्य चिरन भट्टराई भन्छन्, “मैले सुनेको हो, विद्यापति भट्टराई ठूलो बुबाको निधन गाउँमै भएको हो । गाउँमा गरीबका पुरोहित भनेर उहाँ चिनिनुहुन्थ्यो रे !”
धम्कीदेखि प्रलोभनसम्म
पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी भन्छन्, “भूमिसुधार ऐनमा नै अधिकतम १० रोपनी जग्गा मात्रै मोही कमाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्योभन्दा बढी कसरी उनले दाबी गरे र अदालतले स्वीकार ग¥यो रहस्यमय छ ।”
हिले भट्टराई यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न सक्रिय छन् । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले स्थानीय तहबाट सरजमिन मुचुल्का बनेमा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको छ । मालपोत कार्यालयले ‘जग्गा रामप्रसादको भए÷नभएको सरजमिन मुचुल्का उठाएर ल्याउन’ ९ जेठ २०७५ मा कर्मचारी खटाउँदै त्यसमा सहयोग गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारलाई समेत पत्र पठाएको छ ।
पूर्व–नायव महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटी भन्छन्, “मैले बहसका क्रममा धोबीखोला र वागमतीमा समेत उही मानिसले यसरी मोहीको दाबी गर्दैमा सरकारी जग्गा दिन मिल्दैन भनेर बहस गरेको थिएँ । यसैगरी मागदाबी अनुसार सरकारी जग्गा बाँड्दै जाने हो भने धोबीखोलाको बाटो भने छुट्टै ‘ओभरहेड कुलो’ बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । परिस्थिति त्यस्तै देखिंदैछ ।”शिवाकोटी भन्छन्, “पहिलो र दोस्रो नापीका क्रममा उनीहरूको नाम मोहीको रूपमा समावेश छैन भने ४३ सालमा एकैचोटि कागज देखाइएको छ । उक्त कागजात किर्ते भएको आशंकामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो तर कुनै सुनुवाइ भएन ।”
मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका प्रमुख केशवप्रसाद न्यौपानेले जग्गाबारे स्थानीयवासीसँग सत्यतथ्य बुझेर सरजमिन उठाउन लगाइएको बताए । “सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरेपछि सोहीबमोजिम टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ” उनले भने, “हाम्रो मनसाय सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने होइन, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । अब सरजमिनबाट जे आउँछ, त्यही नै मन्त्रालयलाई लेखिपठाउँछौं ।”
सरकारी जग्गा जुनसुकै तरिकाबाट जसको नाममा दर्ता वा भोगचलन गरिएको भए पनि सरकारले जहिलेसुकै आफ्नो नाममा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मालपोत ऐन २०३४ ले गरेको छ । ऐनको दफा २४ को उपदफा १ मा ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता तथा आवाद गर्न/गराउन नहुने’ तथा उपदफा २ मा ‘यदि कानूनको उल्लंघन गरी यस्तो जग्गा दर्ता गराएमा सो दर्ता खारेज हुने’ व्यवस्था छ । ऐनमा २०२१ सालको नापीलाई आधार मानेर त्यसबेला खोलानाला, पाटी–पौवा, पर्ती भनेर फिल्डबुकमा जनिएका जग्गालाई नेपाल सरकारकै नाममा लालपुर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ का स्थानीयले ‘सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण सरोकार समाज’ बनाएर यो जग्गा जोगाउने अभियान चलाइरहेका छन् । समाजका सचिव वीरेन्द्र प्रजापतिले सरजमिन मुचुल्का उठाउन भट्टराईले यहाँका स्थानीयलाई आफन्त मार्फत दबाब दिनेदेखि करोडौं रुपैयाँको प्रलोभन देखाउने काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “उतिबेलै सरकारी जनिइसकेको जग्गा अहिले आएर चिन्नु न जान्नुको मान्छेले मेरो हो भन्दैमा खुरुखुरु दर्ता गरिदिन मिल्दैन ।”
काठमाडौं महानगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रमेश डंगोलले सर्वोच्च अदालतकै आदेश भए पनि यो जग्गा व्यक्तिको हो भनेर सरजमिन मुचुल्का उठाउन नमिल्ने बताए । “यो जग्गा भट्टराईकै हो भनी सरजमिन गरिदिनुप¥यो भनेर दबाब आइरहेको छ” डंगोलले भने, “जानीजानी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिंदैन ।”
स्थानीय समाजसेवी मीना श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय बासिन्दा अचम्मित छन् । प्रहरी अधिकृतबाट सेवानिवृत्त मीना भन्छिन्, “धेरै पछिसम्म पनि यहाँ नेवार समुदायभन्दा अरूको बसोबास थिएन । त्यो सरकारी जग्गा भएकाले नै महानगरले खुला पार्क बनाउन तारबार गरेको थियो । तर, एकाएक कसैले नचिनेका मान्छे मोही हुँ भने अदालतले उनकै नाममा जग्गा दर्ता गर्न आदेश दियो ।”
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ कात्तिक २०७३ मा मालपोत कार्यालय चाबहिल र डिल्लीबजारलाई पत्र पठाएको देखिन्छ । जबकि यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय नै होइन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि दुवै मालपोत कार्यालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको छ ।
थप चार जनाको पनि दाबी
रामप्रसाद उपाध्याय भट्टराईले आफ्नो नाममा बनाउन प्रयास गरिरहेको ३५ रोपनी ६ आना जग्गामा अरू चारजनाले समेत आ–आफ्नो हक लाग्ने दाबी गरेका छन् । यो जग्गामध्ये ५ रोपनी ११ आना दुई पैसा आफ्नो भएको दाबीसहित हाँडीगाउँका पूर्णबहादुर थापाले २०७३ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
हाँडीगाउँकै रमेश प्रजापति र श्याम प्रजापतिले समेत यो जग्गामध्ये क्रमशः करीब १० रोपनी आ–आफ्नो भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेका छन् । प्रजापतिद्वयले दाबी गरेको जग्गा अहिले गोकर्णेश्वर पञ्चामृत गुठीको नाममा छ । त्यसैगरी कित्ता नम्बर ६३६, ६३७, ४४३ को गुठी संस्थान अन्तर्गतको श्री पशुपति महास्नान गुठीको जग्गा आफ्नो भएको दाबी केशव केसीले गरेका छन् । यस्तो दाबी गर्ने प्रजापतिद्वय वाहेक सबै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर हाँडीगाउँ आएकाहरू हुन् ।
१६ भदौ २०७२ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गठित समितिले सो जग्गालाई सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो । २३ वैशाख २०७३ मा काठमाडौंकै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले धोबीखोला पश्चिमतर्फको सो जग्गामा रेखांकन गरी तारबार गर्ने निर्णय गरे बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले तारबार लगायो । त्यहाँ अहिले नरबुद्ध विहार, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र नेपाल प्रहरीको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा विपद् उद्धार कार्यालय बसेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरकै भएको भन्दै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा जान नदिने बताएका छन् । “सर्वोच्चको फैसलाबारे मैले बुझेको छैन, तर यो सार्वजनिक जग्गा भएकाले नै महानगरले तारबार गरेको हो” उनले भने, “सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन, हुँदैन ।”
