कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले किसानको मर्म बुझ्न नसक्दा किसानका उत्पादन सडकमै पोखिन थालेका छन। देशका विभिन्न ठाउँबाट कृषकहरुले उचित मुल्य नपाएको बिरोधमा आफ्ना उत्पादन सडकमै फ्याँकेर बिरोध जनाउन थालेका छन।
अघिल्लो महिना मात्रै झापाका किसानले दुध नबिकेपछी बिरोध स्वरूप सडकमै दुध पोखे। त्यस्तै केहि दिन अघि मात्रै चितवनका किसानले उचित मुल्य नपाएपछी सडकमा दूध पोखाएर बिरोध जनाए। पाँचथरका किसानहरुले हालसालै गोलभेंडा विक्री नभएपछि सडकमा फालेर बिरोध जनाए।
३ करोड जनता भएको कृषि प्रधान देशमा कृषि उत्पादनले नै बजार पाउन नसकेपछि बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा गरिने अरबौंको खर्च के का लागि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। जनताको उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने सरकारले बर्षेनी गर्ने अरबौंको खर्च कता जान्छ भनेर प्रश्न उब्जिएको छ।
देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर २० बर्षे योजना बनाइएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खडा गरिएको छ। २०७३ सालबाट सुरु भएको यस परियोजनाले जुन क्षेत्रमा जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर पकेट, ब्लग, जोन, सुपर जोन छुट्याई काम गर्दै आएको छ। परियोजनाले दिएको सिप र बजेटले किसानले उत्पादन त गरे तर तिनै परियोजनाको पकेट, ब्लग क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजहरु सडकमा पोखिनेक्रम जारि छ।
परियोजना र कृषि मन्त्रालयका विभिन्न बिभाग र शाखाका कर्मचारीहरु एक आर्थिक बर्ष काम गरेको 'थकान' मेट्न अहिले बिदेश भ्रमणमा छन। तालिम देखाएर सरकारी बजेट सिध्याउन सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा मस्त छन तर बर्षभर दुख गरि उत्पादन गरेको आफ्ना उत्पादनले बजार नपाउँदा किसानहरु भने पिडामा छन।
कर्मचारीहरु विदेश भ्रमण सकेर त्यहि कार्यलयमा पुन: काममा फर्केलान तर परियोजनाबाट पकेट घोषणा भएको झापाका झापा गाउँपालिकामा करिब ३ हजार किसानले भने यो व्यवसाय छोड्न बाध्य हुँदैछन। दुध बिक्रि नभएपछी उनीहरुले सडकमा दुध खन्याएर बिरोध गरेका छन। गाई पालन गर्दै आएका किसानहरु अब कहिल्यै यो पेशा नअपनाउने मनस्तिथिमा पुगेका छन।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसीले असार १५ गतेबाट दूधको मूल्य प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ घटाएपछि निजि लगानीका डेरीहरुले पनि मुल्य घटाउने थालेपछी चितवन खैरहनि नगरपालिकाका किसानहरुले विरोध स्वरुप सडकमा दूध पोखाए। यो नगरपालिकामा परियोजनाले १३ वटा पकेट क्षेत्र छुट्याएको छ।
पाँचथरको हिलिहाङ र यांगवरक गाउँपालिकामा उत्पादित गोलभेंडा नबिकेपछि किसानले सडकमा फालेका छन्। गत बर्ष ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको गोलभेंडा जिल्लाबाट बाहिरीएकोमा यस पटक किसानले उत्पादन गरेको गोलभेंडा बारीमै कुहिन थालेपछि किसानले सडकमा फाल्न थालेका छन। हिलिहाङ गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले पकेट र ब्लग क्षेत्र छुट्याएको छ । यांगवरक गाउँपालिका पनि परियोजनाको पकेट क्षेत्र रहेको गाउँ हो ।
प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले कृषकबाट कृषि उद्यमि बनाउने योजना बनाएको छ। कृषकबाट उत्पादित कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाको उदेश्य हो। तर हाल परियोजनाले तोकेको क्षेत्रबाट उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा परियोजनाले कुल ३ अर्ब २५ करोडको बजेट छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा भने ४ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर बजेट अनुरुप भने काम हुन सकेको छैन। परियोजनाले गरेको ३ अर्ब २५ करोड मध्ये ९० प्रतिशत बजेट कृषि बाहेकका क्षेत्रमा खर्च भएको स्वयं परियोजनाका अधिकारिहरुले स्वीकार गरेका छन। अर्थमन्त्रालयले कृषि परियोजनाको बजेट पनि स्थानीय सरकारलाई एक मुष्ट अनुदान शिर्षकमा पठाएकाले कृषिको बजेट बाटो खनेर नै सिद्धिएको हो।
भएका उत्पादनले समेत बजार नपाउँदा कृषकहरुले कृषि बाहेकका पेशा अपनाउन या बिदेशिन बाध्य छन। सरकारले जबसम्म कृषकका उत्पादनको बजार निश्चित गर्दैन तबसम्म परियोजना, बिभाग र शाखा बनाएर जति सुकै खर्च गरेपनि बालुवामा पानि हाले जस्तै हुनेछ।
