मौद्रिक नीतिमा रहेको भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटबारे सर्वोच्च अदालतले आगामी शुक्रबार दुवै पक्षसंग छलफल गर्ने भएको छ । अधिबक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । कारण देखाउ आदेशपछि दुवै पक्षलाई ११ गते छलफलको लागि डाकिएको भए पनि त्यस दिन पेशी स्थगित भएको थियो । अब १८ गते शुक्रबार सर्वोच्चले छलफलको लागि दुवै पक्षलाई डाकेको रिट निवेदक स्वागत नेपालले जानकारी दिए ।
अधिबक्ता नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक मार्फत विद्यमान नेपालका प्रचलित आर्थिक कानुनविपरीत भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्थाका विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अधिबक्ता नेपालले मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान बिपरित रहेको उल्लेख गरेका थिए । मौद्रिक नीतिको बुंदा नम्बर ६४ र ६५ नेपालको संविधान को धारा ५, धारा ५० र धारा ५१ का साथै नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन २०१४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रस्तावनासंग बाझिएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । रिट निवेदनमा मौद्रिक नीति तत्कालको लागि कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तिरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
रिटको पहिलो सुनवाई गर्दै पूर्ण संबैधानिक इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै बिपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको हो । उक्त रिटको पेशी कामु प्रधानन्यायधिश सहित ५ न्यायधिश सम्मिलित संबैधानिक इजलाशमा तोकिएको थियो । संबैधानिक इजलाशमा कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे रहेका थिए ।
रिटको शुक्रबार हुने दोस्रो सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने फैसला गर्ने छ । यदि रिट निवेदक माग अनुसार अदालतले उक्त ब्यबस्था खारेज गर्न आदेश दिए राष्ट्र बैंक ठुलो नैतिक संकटमा पर्ने छ ।
हेर्नुस रिट निवेदन:
यस्तो छ बाझिएको बाझिएको बुंदा