गत आर्थिक बर्षमा ७ वटा आयोगहरुले एक रुपैयाँ पनि खर्च नगरेको तथ्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्बजनिक गरेको छ । महालेखाले सार्बजनिक गरेको निकायगत बजेट र खर्चको तुलानात्मक विवरण अनुसार यी सबै आयोगको खर्च शुन्य रहेको पाईएको हो। सरकारले गत आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समाबेशी आयोग, आदिवाशी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको लागि समान ३ करोड ५५ लाख १६ हजारको दरले बजेट छुट्याइएको थियो । तर त्यसबाट १ रुपैयाँ पनि खर्च नभएको देखिएको हो ।
अरु केहि खर्च नभए आयोगहरुको दैनिक काम काज संचालन गर्न केहि खर्च हुने हुँदा खर्च नै शुन्य हुनु रोचक पक्ष बनेको छ । तर उप महालेखा नियन्त्रक अनिल श्रेष्ठ यी सबै आयोगहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयहरु बाट नै बजेट लिएर खर्च गरेको हुनाले निकायगत विवरणमा उनीहरुले गरेको खर्च शुन्य देखिएको हो । उनका अनुसार यी सबै संबैधानिक आयोगहरुको लागि छुट्टै शिर्षकमा बजेट छुट्याइएको भए पनि सबै आयोगहरु गठन भई नसकेकोले खर्च शुन्य देखिएको हो । उनले भने 'संविधानले तोके अनुसारको आयोग बनेका छैनन्, भएका आयोगहरु पनि संबैधानिक भई सकेका छैनन्. यहि कारण यी आयोगहरुको लागि बजेट छुट्याइए पनि सरकारबाट नै निकासा नभएको हो ' । श्रेष्ठका अनुसार यी आयोगहरुको लागि छुट्याइएको बजेट सरकारबाट नै निकासा नभएको हो ।
हाल गठन भईसकेका आयोगहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै बजेट लिएर खर्च गरेका थिए । जस अनुसार महिला आयोगले महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट ६ करोड बजेट पाएको थियो । त्यस्तै मुस्लिम आयोग र दलित आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट बजेट पाएका थिए । अन्य आयोग भने गठन हुने बाँकि छन् । गठन भएका आयोग मध्ये पनि महिला आयोग मात्र संबैधानिक आयोगको रुपमा संचालित छ ।
नेपालको सविधानको भाग २७ मा यी आयोगहरु गठन सम्बन्धि ब्यबस्था छ । हाल गठन भएका सबै आयोगहरु नयाँ संविधान आउनु भन्दा अगाडी नै अस्तित्वमा थिए । संविधान अनुसार यी आयोगको पुनर्संरचना भएपछि यी आयोगले सिधै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट प्राप्त गर्ने छन् ।
