प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिसमा परेका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत भएका छन। आज बसेको समितिको बैठकले मतदान मार्फत जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो।
यस अघि ४ पटक बैठक निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको थियो । आज पनि सहमति नभएपछि मतदान बाट निर्णय लिईएको हो । मतदानमा जाने भएपछि नेपाली कांग्रेसका ४ सदस्यले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपामा ९ र संघीय समाजवादी फोरमका १ गरी १० जना सांसद छन् । सतारुढ दलका सांसदले जोशीको बिपक्षीमा मतदान गरेपछि जोशी २ तिहाईबाट अस्वीकृत भएका हुन् । जोशीको पक्षमा एक मत पनि खसेन ।
यस संगै जोशी संसदीय सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत हुने पहिलो प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् ।
संसदीय समितिले बिशेषगरी निम्न ४ कारणले उनलाई अस्वीकृत गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ ।
१. नेपालको प्रधानन्यायाधीसमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने बारे सुनुवाईका क्रममा सोधेको प्रश्नमा नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्वका सम्बन्धमा उनले कुनै ठोश अवधारणा र कार्ययोजना समेत पेश गर्न नसकेको ।
२. सुनवाूईको क्रममा उनको आचरण, इमान्दारिता र कार्यक्षमताका सन्दर्भमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञाशाको सन्तोषजनक रुपमा जवाफ दिन नसकेको।
३. उनले अध्ययन गरेको संस्थाको प्रमाण पत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममिति समेत फरक-फरक उल्लेख रहेको र त्यस सम्बन्धमा उनीबाट यथेष्ट प्रमाण तथा सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको ।
४. उनको सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाही सम्बन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीस र न्यायाधीसहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको। र, सर्वाेच्च अदालतमा रही कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्याय प्रणालीलाई योगदान दिनसक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको। साथै, निजबाट नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुनसक्छ भन्ने विषयमा यस समितिमा माननीयहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।
