संसदीय सुनुवाई समितिले दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य ठहराईएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाएका जोशीलाई उनको शैक्षिक योग्यतामा सहित बिभिन्न ५ वटा कारण देखाएर समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको छ।
सत्ताधारी दल नेकपा र उसका समर्थकले जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य भएको दाबि गरेपनि बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतकाले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। कायम मुकायम हुन योग्य तर प्रधानन्यायाधीश बन्न अयोग्य भएका जोशीबारे समितिले गरेको निर्णय उपर बिभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ।
जोशीबारे समितिको निर्णयमा सर्वसाधारणको मत समेत बिभाजन भएको छ। केहिले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भनेका छन भने उनको समर्थनमा रहेकाले कायम मुकायम हुन योग्य व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य कसरि भनेर सरकार प्रति नै प्रश्न उठाएका छन। जोशीबारे सर्वसाधारण मात्र नभई कानुनविदहरुले समेत फरक फरक धारणा व्यक्त गरेका छन। यस बिषयमा बिजपाटी डटकमले कानुनविदहरुसंग कुराकानी गरेको छ।
कानुन नै सकियो : राधेश्याम अधिकारी (अधिवक्ता)
यो विषयमा म धेरै कुरा गर्न नै चाहान्न । अब विषय बन्द गर्दा हुन्छ । कानुन बाँकी भएपो कानुनको कुरा गर्नु । कानुन नै सकियो, अब यस विषयमा बोल्नु नै उचित्त लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीमाथि नै नैतिक प्रश्न: डाक्टर भीमाजुर्न आचार्य (संविधानविद)
आजको निर्णयलाई धेरै तिरबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त के हो भने सिफारिस भएर आएको मान्छेलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने संसदीय सुनुवाई समितिको अधिकारको कुरा हो ।
दोस्रो कुरा संसदीय समिति सार्वभौम समिति हो, यसको निर्णयमा पनि आपत्ति जनाउनु हुँदैन। तेस्रो कुरा के हो भने समितिले निर्णय गर्न ढिला गरेको हो। यस विषयमा थप गृहकार्य गर्न पटक पटक समय दिएको देखियो। र समय दिएर समितिका सदस्यहरुले सरकारका पदाधिकारीेसँग भेटघाट गरेको, सरकारको निर्देशन पर्खेको देखियो। यसले के देखिन्छ भने समिति परिचालित छ, स्वतन्त्र भएर काम गरेको होईन भन्ने देखिन्छ ।
अर्काे कुरा के भने, नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा, कार्यपालिकाको नियन्त्रिणमा हुने खतरा आउनसक्छ । जोशीकै सुनुवाइको क्रममा पनि न्यायापालिकाका सुनुवाइ प्रभावित भएको देखियो । अब यो यो क्रम अगाडि बढ्ने खतरा बढेको छ ।
जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागी अस्वीकृत भएका हुन् । न्यायाधीशको हैसियतमा उनले काम गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन । तर काम गर्न नैतिक संकट आइलाग्छ । समितिले अयोग्य भनी अस्वीकार जोशीलाई गर्यो, प्रधानमन्त्री ने अध्यक्ष रहेको परिषदमाथि प्रश्न उठेको छ। न्याय परिषदले पठाएका ३ वटा नाम मध्ये परिषदले जोशीको नाम समितिमा पठाएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।
नयाँ नियुक्तिका विषयमा न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदमा पठाएका दुई जनाको नाम बाँकी छ, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर जबरा । उहाँहरु मध्येबाट संवैधानिक परिषदले एक जनालाई सिफारिस गर्नसक्छ।
प्रधानमन्त्री पनि दोषी छन: ओमप्रकाश अर्याल (अधिवक्ता)
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति संख्यामा जानै नहुने हो । तर गएको देखियो । तर समितिले आधार र कारण सहित जोशीलाई अस्वीकार गरेको छ । जोशीलाई वैधताको संकट आएको छ । समितिले उनलाई न्यायधिश नै हुन नपाउने गरी बुँदामा एक पन्ना लेखेको छ । उनको पदमा शंका आएको छ । यस्तो अबस्थामा जोशीले राजीनामा दिनुपर्छ ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्री पनि दोषी छन् । उनको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले यसअघि के आधारमा ठिक देखाएर सिफारिस गरेको त ? प्रधानमन्त्रीलाई नि नैतिक संकट आउँछ । यतिमात्रै होईन, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रि सभाको अध्यक्ष, सभामुख, कानुनमन्त्री, विपक्षी दलको नेता सबै दोषी छन् ।
अब समितिले अस्वीकार गर्नुको आधार प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसपछि महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने र न्यायलयमा रहँदा भ्रष्टचार गरेको भनेको विषयमा भ्रष्टचारको अभियोगमा कारबाही गर्नुपर्छ । यो विषयले प्रधानमन्त्रीमाथि नै नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ । जोशीको नामलाई परिषदले सिफारिस गरेको हो, परिषदको अध्यक्ष त प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने व्यवस्था छ ।
आज समितिले जोशीलाई अयोग्य भनी अस्वीकार गर्यो, तर हिजो प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको परिषदले के हेरेर नाम पठाएका थिए भन्ने नैतिक प्रश्न आउँछ ।
