जोशी अस्वीकृत हुँदाको सिधा असर मौद्रिक नीति बिरुद्द परेको रिटमा, बहस सकिएपनि आएन आदेश

शिव धिताल/बिजपाटी

शिव धिताल/बिजपाटी

Aug 05, 2018 | 05:37:52 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

मौद्रिक नीतिमा रहेको भारतीय मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निसुमा पठाउने आदेश दिएको छ  । निसुमा पठाउने भन्नाले निर्णय सुनाउनको लागि पठाउने भन्ने बुझिन्छ । तर अदालतले निर्णय सुनाउने मिति भने अदालतले तोकेको छैन 

  अधिबक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारि गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएर पूर्ण संबैधानिक इजलाशमा छलफल गरेको हो । पूर्ण संबैधानिक इजलाशमा  कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद चालिसे रहेका थिए । यहि पूर्ण संबैधानिक इजलाशले मुद्दालाई निसुमा राखेको हो  । 

बहस चल्दै गर्दा सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिको बैठक चलिरहेको थियो। बैठकले कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसदिन इजलाश नै प्रभावित भएको थियो । यहि कारण शुक्रबार नै आदेश आउँन नसकेको हो । जोशी अस्वीकृत भएपछि उनी १५ दिनको लागि बिदामा बसेका छन् ।  जोशी बिदामा बसेपछि बरिष्ठता आधारमा ओम प्रकाश मिश्रले पेशी तोक्न थालेका छन्। 

यस संगै जोशीको नेतृत्वमा गठन भएको संबैधानिक इजलाश विघठन भएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार बिघठन भईसकेको इजलाशले निसु आदेश भएको निर्णय सुनाउन मिल्दैन । यदि जोशी १५ दिन बिदामा बसेर फर्किए भने मात्रै सोहि इजलाशले यस मुद्दामा आदेश दिन सक्छ । तर यदि जोशी फर्किएनन भने अर्को संबैधानिक इजलाश गठन पर्नु हुन्छ । नयाँ इजलाशले सुरु देखि नै यो मुद्दा फेरी हेर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात् फेरी बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्र आदेश आउँन सक्ने रिट निवेदक नेपाल बताउछन् ।

यस संगै यो मुद्दाको किनारा लाग्न समय लाग्ने निश्चित छ । 

राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यबस्था बमोजिम नै बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिन थालिसकेको छ । एमएमबि बैंकले डलरमा ऋण ल्याउन अनुमति पाईसकेको छ भने भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउने अनुमतिको पर्खाइमा छ । अन्य १० वटा बाणिज्य बैंकहरुले पनि बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

ऋण ल्याईसकेपछि अदालतले रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश दिए थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । ऋण ल्याउनु भन्दा अगाडी नै निवेदकको माग अनुसारको आदेश भएमा पनि राष्ट्र बैंक र गभर्नर माथि नैतिक पश्न उठ्ने छ । अदालतको आदेश पछि मौद्रिक नीतिमा केहि हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था आए त्यो समग्र रुपमा मौद्रिक नीति नै असफल भएको मानिने र राष्ट्र बैंक पनि असफल भएको मानिने छ । 

यस्तो छ रिट निवेदकको माग ।


यस्तो छ बाझिएको भनिएको मौद्रिक नीतिको बुंदा  


Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved