मौद्रिक नीतिमा रहेको भारतीय
मुद्रामा समेत बैंकहरूले ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै परेको रिटमा
सर्वोच्च अदालतले निसुमा पठाउने आदेश दिएको छ । निसुमा पठाउने भन्नाले निर्णय सुनाउनको लागि पठाउने भन्ने बुझिन्छ । तर अदालतले निर्णय सुनाउने मिति भने अदालतले तोकेको छैन ।
अधिबक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश
जारि गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले शुक्रबार दुवै
पक्षलाई बोलाएर पूर्ण संबैधानिक इजलाशमा छलफल गरेको हो । पूर्ण संबैधानिक इजलाशमा कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशी, न्यायधिसहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र समशेर जबरा, दिपक कुमार कार्की र केदार प्रसाद
चालिसे रहेका थिए । यहि पूर्ण संबैधानिक इजलाशले मुद्दालाई निसुमा राखेको हो
बहस चल्दै गर्दा सिंहदरबारमा संसदीय
सुनुवाई बिशेष समितिको बैठक चलिरहेको थियो। बैठकले कामु प्रधानन्यायधिश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायधीशमा
अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसदिन इजलाश नै प्रभावित भएको थियो । यहि कारण
शुक्रबार नै आदेश आउँन नसकेको हो । जोशी अस्वीकृत भएपछि उनी १५ दिनको लागि बिदामा
बसेका छन् । जोशी बिदामा
बसेपछि बरिष्ठता आधारमा ओम प्रकाश मिश्रले पेशी तोक्न थालेका छन्।
यस संगै जोशीको नेतृत्वमा गठन भएको
संबैधानिक इजलाश विघठन भएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार बिघठन भईसकेको इजलाशले
निसु आदेश भएको निर्णय सुनाउन मिल्दैन । यदि जोशी १५ दिन बिदामा बसेर फर्किए भने
मात्रै सोहि इजलाशले यस मुद्दामा आदेश दिन सक्छ । तर यदि जोशी फर्किएनन भने अर्को
संबैधानिक इजलाश गठन पर्नु हुन्छ । नयाँ इजलाशले सुरु देखि नै यो मुद्दा फेरी
हेर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात् फेरी बहस हुनेछ । त्यसपछि मात्र आदेश आउँन सक्ने रिट
निवेदक नेपाल बताउछन् ।
यस संगै यो मुद्दाको किनारा लाग्न
समय लाग्ने निश्चित छ ।
राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमा भएको ब्यबस्था बमोजिम नै बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन अनुमति दिन थालिसकेको छ । एमएमबि बैंकले डलरमा ऋण ल्याउन अनुमति पाईसकेको छ भने भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउने अनुमतिको पर्खाइमा छ । अन्य १० वटा बाणिज्य बैंकहरुले पनि बिदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।
ऋण ल्याईसकेपछि अदालतले रिट निवेदकको माग अनुसारको आदेश दिए थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । ऋण ल्याउनु भन्दा अगाडी नै निवेदकको माग अनुसारको आदेश भएमा पनि राष्ट्र बैंक र गभर्नर माथि नैतिक पश्न उठ्ने छ । अदालतको आदेश पछि मौद्रिक नीतिमा केहि हेरफेर गर्नु पर्ने अवस्था आए त्यो समग्र रुपमा मौद्रिक नीति नै असफल भएको मानिने र राष्ट्र बैंक पनि असफल भएको मानिने छ ।
यस्तो छ रिट निवेदकको माग ।
यस्तो छ बाझिएको भनिएको मौद्रिक नीतिको बुंदा ।