शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था मङ्सिरदेखि लागू हुने भएको छ। यसका लागि भदौमा नै कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने तयारि रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमनत्री युवराज खतिवडाले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने घोषणा गरे अनुसार नै अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि बनाईरहेको बताइएको छ। अर्थले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को निति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागी वार्षिक कार्ययोजना बनाईसकेको छ।
बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने योजनालाई कार्यविधिमा पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकृत चन्द्रकला पौडेलले बिजपाटीलाई बताएका छन। 'अर्थमन्त्रालयले भदौ महिनामा नै कार्याविधिको मस्यौदा तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने छ, कार्यविधि तयार भएपछि भदौ महिनामै ऋण दिनको लागी प्रस्ताव माग गरिनेछ' पौडेलले भने, 'प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिन इच्छुक बैंकहरुले प्रस्ताव पेश गर्नेछन र सोहि अनुरुप मंसिर महिनासम्ममा ऋण लिन पाउने वातावरण खडा हुनेछ।’
पौडेलका अनुसार बैंकहरुले गरेको प्रस्तावलाई अर्थले कात्तिक महिनाभित्र मूल्याङ्कन गरीसक्नेछ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण प्रवाह गर्दा केहि अप्ठेरो नआओस भनेर मन्त्रालयले कर्जा सुरक्षण कोष, विमा समिति, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसंग सहकार्य गरिरहेको छ।
सरकाले थालनी गरेको प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण प्रवाहमा गर्ने योजनामा बैंकहरु सहभागी हुन तयार रहेको बैंकर्ष संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बिजपाटीलाई बताए। ‘लगानी गर्न उचित वातावरण सरकारले बनाईदिनुपर्छ हामी लगानी गर्न तयार छौं, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले प्रदान गरेको ऋण सुरक्षित हुनुपर्यो’ उनले भने।
यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने उल्लेख गरेका थिए। तर त्यसको लागी कार्यविधि नै नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सरकारले घोषणमात्र गर्ने तर ऋण ग्यारेण्टिको आधार खडा नगर्दा उक्त योजनाले पूर्णता नलिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख नर बहादुर थापाको भनाई छ। बैंकहरुले ऋण प्रवाह गरीसकेपछि ऋण फिर्ता आउने पूर्णतय ग्यारेन्टीको जरुरी पर्ने हुँदा विना ग्यारेन्टि बैंकहरुले ऋण दिन तयार हुँदैन। ‘यो वर्ष सरकार आफै जमानी बस्ने बातावरण रहेको हुँदा मौद्रिक निति अनुरुप शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ऋण दिन बैंकहरुलाई निर्देशन गरिनेछ, प्रस्ताव गर्ने नगर्ने बैकहरुको निर्णय हो’ थापाले भने।
