नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार लगानीको वातावरण बनाउन दिनरात लागी परेको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ–जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले लगानीको वातावरण बनाउन आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए ।
उनले नेपाली निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आज राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रूपमा विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल भएको बताए । उनले भने 'नेपालको आधिकारिक निजी क्षेत्रको स्थापित संस्था महासंघ हो । महासंघको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विशिष्ट महत्व छ । मुलुकभित्र लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरता आएको छ, नाफा कमाउने स्वतन्त्रता, उत्पादन गर्ने स्वतन्त्रता नहुन्जेल समृद्धि हासिल नहुने उनले बताए । राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा सहित मुलुकको समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले मुलुकमा राम्रो वातावरण भएमा स्वदेशी विदशी लगानी आउने दावी गरे ।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरल व्याजदरमा ऋण पाउनु पर्ने, नविकरण सरल गरिनुपर्ने, कर प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग जायज रहेको बताउदै यसमा आफ्ना तर्फबाट पनि सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । राष्ट्रिय पुंजीको सुरक्षा गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राख्दै उनले उनले समयको गतिशिलतासंगै कार्य गर्नुपर्ने र रूपान्तरण हुनुपर्ने धारणा राखे ।
६३ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट करिव ३ सय जना उद्यमी व्यवसायीहरूको वृहद सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनमा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले प्रमुख अतिथि प्रचण्ड समक्ष मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावारण बनाई दिन आग्रह गरे । स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय गरी तीनै तहको सरकार क्रियाशिल रहेको अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्नेमा झनै कठिन बन्दै गएको गुनासो उनीहरूले गरे। स्थायी सरकार हुदा हुदै व्यबसाय क्षेत्रमा झनै चुनौतीहरू थपिंदै गएको, व्यबसायिक वातावरण वातावरण बनाउने तर्फ तीनै तहको सरकार क्रियाशिल नदेखिएका, व्यवसायीहरूलाई करको भार थोपर्दै गएको, सहज वातावरणको सट्टा देशैभर व्यवसायीहरू समस्याबाट गुज्रिरहेका, बैंकहरूले मनलाग्दी व्याजर बढाएका, फर्म दर्ता नविकरणमा समस्या झेल्नु परेको गुनासो सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूको थियो।
स्थानिय र प्रदेश सरकारबाट उठाउने करबाट उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले स्थानिय, प्रदेश सरकार र स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघहरू बीच समन्वय गरी कर निर्धारणमा सहज वातावरण बनाउनु पर्न सुझाव सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुको थियो ।