भावना लामा     Aug 08, 2018



ruslan ruslan

सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो पटक क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको छ। उपभोक्ताले उपभोग गर्ने बस्तु तथा सेवाले उनीहरुको स्वास्थ्यमा हानि भएमा सम्बन्धित संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कानुनी प्रस्ताव गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ताको अवस्थाको रहेको उक्त कानुन अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्यमा असर परेमा सम्बन्धित उत्पादकले क्षति पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर यो बिधेयक प्रस्ताब गरिएको मन्त्रालयको प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए। 'उत्पादकको लापरवाहिलाई नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ बस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न यो बिधेयक प्रस्ताब गरिएको हो' उनले भने। 

नेपालको संविधानको धारा ४४ बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्दन गर्न यो विधेयक प्रस्ताब गरिएको हो। उपभोक्तालाई प्राप्त हकलाई न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उनीहरुलाई हुन सक्ने हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन यो विधेयकले सहयोग गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।  

यस प्रस्ताबले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुको साथसाथै बिचौलियाको बिकृतिलाई समेत हटाउने मन्त्रालयको बिश्वास छ। प्रस्तावित ऐनमा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा रहेको विभिन्न तहका विचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा बजारमा सरकारले नै आपूर्तिकर्ताको तह निर्धारण गर्नेुपर्ने विषय उल्लेख छ । व्यवस्थित बजारको लागी पहल कदमी अघि बढाउन आवश्यक भएकाले त्यसको सुरुवात गरेको बताउदै प्रवक्ता ढकालले सरकार आफैले बजारको तह तोक्दा उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा रहेको ठुलो अन्तरलाई सन्तुलनमा ल्याउन विधेयकले सहयोग गर्ने बताए। 

तरकारी, खाद्यान्न तथा उपभोग्य बस्तुहरुमा बिचौलिया तह धेरै रहंदा उपभोक्ता र उदपादक मारमा परेका छन। अस्वाभाविक मुल्य वृद्धि र ठगिलाई नियन्त्रण गर्न बजारको तह निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुरुप नै ऐन संसोधन गर्न लागेको मन्त्रालयको भनाई छ। 

उपभोक्ताको हितको सवालमा लापरवाही गर्नेहरुलाई विभागको महानिर्देशकले नै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिनेगरि ऐन  प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतलाई नगुहारी तत्काल कारवाही गर्न सम्भव थिएन । गम्भीर लापरवाही गर्ने, कालोवारी गर्ने, कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने लगायतलाई विभागका महानिर्देशकले सोझै १ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

अनुगमन टोलीलाई ‘अन द स्पट’ कारवाही गर्न सक्ने गरी अधिकार पनि दिइँदैछ। बिल नदिने, मुल्य सुची नराख्ने, अत्यधिक मुनाफा राख्ने, सडेगलेका, गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका सामग्री विक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौल मेसिन बिगार्ने, लेबल विहीन सामान बेच्नेलाई  अनुगमनमा गएका अधिकारीले बिक्रेता, उत्पादक, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्तालाई २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

Share your thoughts!











Close in 7