इलामको इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा पनि कर उठाउन थालेपछि स्थानीय र संघीय सरकारबीच विवाद सुरु भएको छ । नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित गरेर साउन १५ गतेदेखि लागु हुने गरी डिजेल र पेट्रोल प्रयोग गरेबापत प्रतिलिटर ५० पैसा प्रदुषण नियन्त्रण कर उठाउन थालेको हो। नगरपालिकाले तेल भर्नेबेलामा नै उपभोक्ताबाट सिधै ५० पैसा कर उठाउन थालेको हो । नगरपालिकाको निर्णय संगै त्यहाँका स्थानीयलाई पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुन् पुगेको छ।
नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पनि पत्र पनि लेखेर त्यस्तो कर उठाउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेको छ । तर आयल निगमले भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने र उठाउने अधिकार केन्द्र सरकार र आयल निगमलाई मात्र रहेको जिकिर गरेको छ। निगमका प्रबक्ता बिरेन्द्र गोईतले भने 'स्थानीय तहले यसरी कर उठाउन मिल्दैन, हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई यस बारे जानकारी गराएका छौ, बाँकी काम अर्थले गर्छ'।
अर्थ मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहसँग पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाउन सक्ने अधिकार नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयकी प्रबक्ता चन्द्रकला पौडेलले भनिन ' अन्तर सरकारी बित्त हस्तान्तरण ऐन अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहसंग हुदैन, यो कानुन बिपरित हो।'
उनले अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत र स्थानिय सरकारको लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासंन मन्त्रालय मार्फत कर लिन पाउने र नपाउने बिषयको छुट्टाछुट्टै परिपत्र गरेको पनि जानकारी दीईन। त्यस परिपत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने करहरुको बारे स्पष्ट लेखिएको र सोहि अनुसार कर उठाउनु पर्ने जानकारी दीईन।
सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र भएकोले अब कानुन अनुसार इलाम नगरपालिकाले पनि सोहि परिपत्र अनुसार कर उठाउन बन्द गर्नु पर्ने प्रबक्ता पौडेलले बताइन।
उता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाईरहेको बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवम प्रबक्ता सुरेश अधिकारीले भने 'इलामले कर उठाएको बारे जानकारीमा आएको छैन, यदि रहेछ भने बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु'। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट इलम नगरपालिकाको बिषयमा कुनै परिपत्र नआएको पनि बताए ।
उता इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत भने आफुहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै कर उठाईरहेको दाबी गर्छन । उनले भने 'संविधानले दिएको अधिकारलाई अमोजिम ऐन निर्माण गरेर कर उठाएका हौ, यो कानुन बिपरित छैन, कर उठाउन बन्द गर्दैनौ '।
कुन ऐनलाई आधार मानेर उठाउन थालियो कर ?
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रकुमार खाम्याहाङ्गलेअर्थ मन्त्रालयले निर्माण गरेको कानुन र मन्त्रालयले जारि गरेको परिपत्र अनुसार नै ऐन निर्माण गरेर कर उठाएको बताए । उनले 'संघीय संरचना अनुरुप सरकारका तिनैतहको आर्थिक कारोबार संचालनको लागि स्वीकृत गरिएको एकिकृत आर्थिक संकेत तथा बर्गिकरण र ब्याख्या, २०७४' लाई आधार मानेर कर उठाईएको बताए । महालेखा परीक्षकबात कार्तिक १ गते स्वीकृत भएको उक्त बर्गिकरण र ब्याख्यामा तिनैतहले उठाउन सक्ने करको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । जसको राजश्व संकेत नम्बरमा १४५२१ मा स्थानीय तहले प्रदुषण नियन्त्रण कर उठाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ । इलाम नगरपालिकाले यसैलाई आधार मानेर नगरसभाबाट पारित भएको आर्थिक व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा पेट्रोलियम पदार्थ बाट कर उठाउने ब्यबस्था गरेको हो । यस ऐनमा एक रुपैयाँ इन्धनमा कर लिने व्यवस्था गरिएको भए पनि हाललाई ५० पैसा मात्र उठाउने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाम्याहाङ्गले प्रदुषण हुनुमा सवारीसाधनहरु पहिलो कारक रहेकोले तेल भर्दा नै कर लिन थालिएको बताए।
यसरी केन्द्र सरकार कै कानुन स्पष्ट नभई एक अर्कामा बाझिंदा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । यसले ३ तहको सरकारबीच विवाद आउने र असन्तुलन बढ्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएका छन् । हिजो मात्र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको एक कार्यक्रममा स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
