नेपालमा रेलको चर्चा चलेको लामै समय भईसक्यो । जयनगर–जनकपूर रेल सञ्चालनमा आएपछि नै नेपालका अन्य भु–भागमा पनि रेल सञ्चालन गर्ने सभ्भाव्यताबारे अध्ययन थालिए । तर कयौ अध्ययन केवल अध्ययनमा सिमित भए । अध्ययनकै नाममा सरकारी ढुकुटीबाट करोडौँ रुपैयाँ सकियो ।
तर जब सरकारी स्तरबाट नै रेल ल्याउने र त्यसको लागी भारत र चीनको सहयोग लिने भनिएपछि नेपाली नागरिकमा रेलको मोह एकाएक बढ्यो । गत प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबै जसो राजनीतिक पार्टीको चुनाबी घोषणापत्रमा रेल शब्द छुटेन ।
त्यसको त वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालिन एमाले (नेकपा) ले पनि रेल र पानी जहाजको नारालाई चुनाबी नारा बनायो । त्यति मात्रै होईन विकास र समृद्धि सहित ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने भन्दै चुनावमा होमिएको तत्कालिन बाम गठबन्धनलाई जनताले राम्रोसँग अनमोदन गरे ।
तीनै विगतका नारा, बाचालाई आधार मान्ने हो भने वर्तमान सरकार पनि रेल मैत्री देखिएको छ । विकासको खाका कोर्ने र नेपालमा रेल पानी जहाज ल्याएर समृद्धिको ढोका उघार्ने संकल्प गरेको वर्तमान केपी ओली सरकारका सामु तत् तत् काम गर्नको लागी जनमत प्रशस्त (२ तिहाई) छ । त्यसो त हिजो नेपालमा रेल नचलेको होईन । अहिलेपनि जनकपूरसम्म रेल आएकै छ । तर व्यवस्थापन एकदमै फितलो देखिएको छ ।
कसरी हुँदैछ नेपालमा रेल ल्याउने काम ?
सरकारले विकासको विषयमा रेल र पानी जहाजको कुरा गरिरहँदा काम भए नभएको विषयमा भने नागरिक जानकार छैनन् ।
हाल नेपालमा काठमाडौँ–पोखरा, वीरगञ्ज–काठमाडौँ, केरुङ–काठमाडौँ र पूर्व–पश्चिम (मेची–महाकाली) रेलमार्गको विषय निकै चर्चामा छन् । काठमाडौँ–पोखरा, वीरगञ्ज–काठमाडौँ र केरुङ–काठमाडौँ चर्चामा आएजसरी काम भने भएको छैन् । वीरगञ्ज–काठमाडौँको काम भने भारतीय पक्षले गरिरहेको छ । यसको भर्खरै डिपिआर तयार भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले अरु सबै आयोजना नीतिगत काम गर्नमा व्यस्त रहेको तर पूर्व–पश्चिमको भने निर्माणको काम सुरु भएको बताएको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गले चीनियाँ पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको छ । यसको विषयमा अगष्ट २१ मा चीनियाँ पक्षले चीनमा नै कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीताको लागी नेपाली टोली पनि चीन जानेछ । त्यसपछि कामले गति लिने रेल विभागका सूचना अधिकारी प्रकाशभक्त उपाध्ययले जानकारी दिए ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको भने निर्माणको काम सुरु भएको छ । प्रारम्भीक चरणको निर्माणको काम सुरु भएको विभागले जनाएको छ । कुल ९ सय ४५ किलोमिटर मध्ये हाल ३० किलोमिटरको सिभिल इन्जिनियरिङको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको विभागको दाबी छ । बाँकी रहेको बर्दिबास–निजगढ ४२ किलोमिटरको पनि ठेक्काको लागी टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा विभाग छ ।
२ वर्षअगाडी यसको विषयमा बहस र छलफल हुँदा प्रतिकिलोमिटर ५० करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर विभागका अधिकारीहरुका अनुसार २ वर्ष अगाडी गरेको लागत स्टेमेट अहिलेको परिस्थितीमा नसुहाउने बताउँछन् । यसको मतलब २ वर्ष अगाडी गरिएको लागत अनुमान बढ्नेछ देखिन्छ ।
तर भर्खरै मात्र प्रारम्भीक चरणको काम सुरु भएको हुनाले लागतका विषयमा धेरै सोच्नु भने हुँदैन् । आयोजनालाई जतिसक्दो चाडो सम्पन्न गर्नमा सरोकारवालाहरु सबै लाग्नुपर्ने आम नागरिकको भनाई छ । प्रारम्भीक चरणको काम सकिएपछि द्रुत गतिमा काम हुने र १० वर्षमा रेलमार्ग बनिसक्ने विभागको दाबी छ । तर यसको लागी पूर्वाधारमा समस्या आउन नहुने अधिकारीहरुको तर्क छ ।
समयमै काम सक्नको लागी आयोजना अवधिभर आयोजनालाई प्रभावित पार्ने कुनै क्रियाकलाप नभए समयमै काम सम्पन्न हुने उपाध्यायको भनाई छ ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको लागी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेटले सामान्य निर्माणको काम सुरु गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । विभागको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने भर्खरै मात्र निर्माणको आधारभूत काम सुरु भएकाले यो सक्न केही वर्ष लाग्ने र १० वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आधारभूत काम र निर्माणको काम सक्न अझै १४ वर्ष लाग्नेछ ।
अझ निर्माणको काम नै सुरु नभएका आयोजना भने अझै अन्यौलनमा नै छन् ।
