प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले २०७५ साल असारसम्म गरेका महत्वपूर्ण कार्यहरुको संग्रह 'वर्तमान सरकारका ५ महिना प्रकाशित ' गरेको छ । ७४ पृष्ठ लामो उपलब्धिमा सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्य, तस्करमाथि कारबाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता गरेको आदि उल्लेख गरेको छ । डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धि लगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
' अर्थ–प्रशासनमा सुधार, राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ ' शिर्षकमा आर्थिक क्षेत्रमा भएका प्रगतिको छुट्टै ब्याख्या गरिएको छ ।
यस्ता छन् आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले गरेको भनिएका उपलब्धि ।
आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभाग अन्तर्गतका संगठन संरचनाहरुमा परिमार्जन गरिएको छ । राजस्व संकलनको संभावना भएका स्थान र क्षेत्रमा कार्यालय विस्तार गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ९ वटा करदाता सेवा कार्यालयहरु थप गरिएका छन् ।
-लक्ष्य भन्दा बढि राजश्व संकलनः आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को माघ मसान्तसम्म लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन भएको थिएन । फागुनमा यो सरकार निर्माण भएपछि असार मसान्त सम्मको संकलनले अघिल्लो अवधिमा न्यून रहेको संकलनलाई समेत पूर्ति गरी वार्षिक लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को सोही अवधिमा रु.२९० अर्व राजस्व संकलन भएकोमा आ.व. ०७४÷०७५ मा रू.३४८ अर्व राजश्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक बर्षमा राजस्व संकलनका लागि तय गरिएको ७३० अर्व रुपैयाँको लक्ष्य भन्दा बढि रु. ७३२ अर्व संकलन भएको छ । काठ, दाउरा र जडीबुटी लगायत वन पैदावार बिक्री वितरणबाट करिब रु ७८ करोड र संरक्षित क्षेत्रको पर्यटनबाट करिब ३२ करोड गरी जम्मा रु १ अर्व १० करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
-भन्सार प्रणालीमा सुधारः भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण रसुवागढी भन्सारबाट मात्रै वितेको २ महिनामा २०० प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजश्व प्रणालीको ट्याक्स प्रणाली अडिट सम्पन्न भएको छ ।
- विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धिः गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस पटक सार्वजनिक खर्च उत्साहप्रद रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७८ प्रतिशत मात्रै
सार्वजनिक खर्च थियो भने यसपटक बढेर ८७ प्रतिशत पुगेको छ । स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तारः माघ मसान्त २०७५ सम्म ३९४ वटा स्थानीय
तहमा मात्र वाणिज्य बैंकको शाखा रहेकोमा असार मसान्त २०७५ सम्म थप २३७ वटा गरी ६३१ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ । छिट्टै सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा बिस्तार हुनेगरी कार्य अघि बढेको छ ।
- पूँजी वजारमा डिजिटल पेमेन्टः पूँजीवजारमा लगानीकर्ताको प्रत्यक्ष पहुँचका लागि साउन १ गतेदेखि अनलाइन टे«डिङको परीक्षण शुरूवात गरिएको छ । तोकिएका सवै वैंकका जुनसुकै शाखाबाट राजस्व वुझाउन सक्ने व्यवस्था (डिजिटल पे मेण्ट) २०७५ साउन १ गतेदेखि शुरु गरिएको छ ।
- सरकारी भुक्तानीमा ‘सेन्ट्रल विलिङ सिस्टम’ः सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने सिलसिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने सवै भुक्तानी र आय डिजिटल प्रणालीबाट गर्न थालिएको छ । सेन्ट्रल विलिङ सिस्टम लागू गरी कुनै पनि ठूला कारोवारीले रसिद काट्ना साथ राजश्व सम्बन्धि निकायलाई जानकारी हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । १ करोड भन्दा माथिको सवारी साधन किन्दा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने र सेकेन्ड टायर सेयर किन्नको लागि प्यान कार्ड अनिवार्य गरिएको छ ।
- नेपाल पुनर्वीमा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गरी चुक्ता पूँजी रू. १० अर्ब पु¥याइएको छ । यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूँजी बृद्धि गरी चुक्ता पूँजी रू. ८ अर्ब पु¥याइएको छ । साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य वीमा सीमा वृद्धि गरी रू. ३ लाख पु¥याइएको छ ।
- श्रमिकलाई बैंकबाट तलवः श्रमिकको पारिश्रमिक बैकिङ् प्रणाली मार्फत भुक्तानी दिने निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
- सिनेमा उद्योग पारदर्शी कर प्रणालीमाः सिने क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बक्स अफिस प्रणालीमा लागू गरि करको दायरामा ल्याइएको छ । यसबाट निर्माता, कलाकार र हलहरुको लगानी सुरक्षित हुने र कर प्रणाली पारदर्शी भएको छ ।
