अर्थमन्त्री ड़ा युबराज खतिवडाले टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेल प्राइभेटबाट सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने बताएका छन।
ड़ा खतिवडाले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मगलबारको बैठकमा बोल्र्दै जसरि भएपनि कर असुल गर्ने बताए। एनसेलको ६० अर्ब भन्दा बढिको कर बक्यौताको विषयमा समितिमा साँसदहरुले प्रश्न उठाएपछी खतिवडाले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएकाले अघिल्लो सरकारले एनसेललाई बाटो खोलिदिएको तर्क गरे।
त्यस्तै खतिवडाले आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको कार्यान्वयनपछि स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकाले कर फछ्यौट आयोग बनाउनुपर्ने आवश्यकता नै नरहेको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसदहरु महेश बस्नेत, रामकुमारी झाँक्रीलगायतले एनसेलको विषयमा कर छलीको लागि गलत प्रक्रिया अपनाएको भन्दै उसलाई कारवाही गरी कर अशुल्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले एनसेल बिक्री प्रकरणमा ६० अर्ब रूपियाँभन्दा धेरै कर निर्धारण भएको भएपनि अहिलेसम्म जम्मा २० २२ अर्ब मात्रै भुक्तानी भएको र बाँकी रकम असुली हुनुपर्ने बताएका थिए । कर असुलीका लागि सरकारले पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले लाभकर नतिर्ने हो भने एनसेलजस्तो कम्पनी नेपाललाई आवश्यक नभएको बताए ।