साविकको दलित आयोगले गर्ने कार्य अब सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाले नै गर्नु पर्ने भएको छ । आयोगको सचिवालयबाट हुने गरेको जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वितरणको काम अब बन्ने संबैधानिक आयोगको जिम्मेवारीमा नपरेको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा स्थानीय तहले स्थनीयस्तरको पारिवारिक लगत तयार गर्ने, जनसंख्याको विवरण तयार गर्ने, लक्षित समुह पहिचान गर्ने , नागरिक सेवा सुबिधा र स्थानीय बसोबाश सम्बन्धि अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दीईएको छ । सोहि अनुसार साविकको दलित आयोगले गर्दै आएको जातीय सिफारिस र जातीय प्रमाणपत्र वितरणको काम वडाले गर्ने भएको हो ।
यस संगै वडा बाट नै दलित भएको प्रमाणपत्र र सिफारिस पाउन सकिने छ । साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को यसै निर्णय अनुसार काम गर्न गराउन सबै स्थानीय तहलाई प्रत्रचार गरेको छ ।