कृषिमन्त्री ठाडो आदेशमा कानुन बिपरित महँगोमा मल ल्याईदै

भावना लामा

भावना लामा

Aug 16, 2018 | 07:09:48 PM मा प्रकाशित

laxmi  sunrise bank

सरकारले विना प्रतिस्पर्धा रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कृषि मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतबाट बिना टेण्डर मल खरिद गर्न लागेको हो ।  

आर्थिक वर्षको लागी ५० हजार मेट्रिक टन डिएपी र एक लाख मेट्रिक टन युरिया मल जी–टु–जी सुविधामार्फत उपलब्ध गराईदिन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा कृषि सामाग्री कम्पनीले विना प्रतिष्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा प्रति मेट्रिक टन ५७ अमेरीकि डलर महंगोमा भारतबाट मल खरीद गर्ने तयारी गरेको हो। यसरी खरिद हुने ५० हजार मेट्रिक टन डिएपी मलमा प्रति मेट्रिकटन ५७ डलर अनुसार ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च लाग्नेछ । मन्त्रालयले नै जी–टु–जीबाट मल ल्याउने भनेपछि कृषि सामाग्री केन्द्रले प्रक्रिया अगाडी बढाएको एक अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको तर त्यसपछि कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति मेट्रिक टन डिएपी मलको मूल्य ४ सय १९ अमेरीकी डलर रहेको मलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको जानकारी गराउने फर्टिकन रिपोर्टले देखाएको छ । फर्टिकनले प्रत्येक १५ दिनमा अमेरीकी, साउदी अरब, जापान, चीन, जोर्डनको मूल्य विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय औसत मूल्य प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक फर्टिकनले प्रति मेट्रिकटन डिएपीको मूल्य ४ सय १९ डलर औसत मूल्य प्रक्षेपण गरेको थियो । तर अहिले कम्पनिले खरिद गर्न लागेको एक टन डिएपीको मूल्य ५ सय ३६ अमेरीकी डलर रहेको छ । ग्लोबल टेण्डरबाट ल्याउने हो भने ४ सय १९ डलरमा नै आउँछ, तर भारतबाट ल्याउँदा १ सय १७ अमेरीकी डलर बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

जी–टु–जीबाट ल्याउँदा ४ सय १९ डलरमा आउने मलको प्याकेजिङ वापत १० डलर र लोड अनलोड तथा ढुवानी वापत ५० डलर गरी कूल ६० डलर मात्रै अतिरिक्त शुल्क लाग्दै आएको छ । ४ सय १९ मा ६० जोड्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ७९ अमेरिकी डलर हुन आउँछ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको ५ सय ३६ बाट ४ सय ७९ डलर घटाउँदा प्रतिमेट्रिक टनमा ५७ डलर वाँकी रहँन्छ । ग्लोवल टेण्डरबाट मल ल्याउँदा मूल्यबाहेक जहाज भाडा प्रति मेट्रिक टन १९÷२० डलर, प्याकेजिङ खर्च २० डलर, स्टेभडोरिङ क्लिरेन्स फरवाडिङ र ढुवानी खर्च ६१ डलर, विमा प्रिमियम पाँच डलर र विड वण्ड १२ डलर गरी कूल १ सय ७२ डलर जोडेर आपूर्तिकर्ताले मल उपलब्ध गराउँछ । जी–टु–जी मार्फत ल्याउँदा जहाज भाडा खर्च , विमा प्रिमियम खर्च, विड बण्ड खर्च लाग्दैन ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सन् २०१७ को अक्टोवर १७ मा २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न ग्लोवल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर गत सेप्टेम्वर २५ मा कृषि सामग्रीले उक्त टेण्डर रद्द गरेको थियो । टेण्डर रद्द भएपछि कम्पनीले जी–टु–जी मार्फत २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्न प्रक्रिया थालेको थियो । कर्मचारीको चर्को दवावका कारण कम्पनीले जी–टु–जीबाट मल खरिद गर्न सकेको थिएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जी–टु–जी अन्गर्तत भारतसँग खरिद गर्दा भारतीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको चारवटा कारखानसँग मूल्यको प्रतिष्पर्धाका आधारमा मात्रै मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच बर्षको लागी ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन मल जी–टु–जी मार्फत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामाग्री कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्म जी–टु–जी मार्फत भारतबाट मल खरिद गरिने भएको हो । बर्षेनी किसानले मल अभावको समस्या खेप्दै खाएकोमा यो प्रक्रियाले केहि सहज हुने मन्त्रालयको भनाई छ । तर यसरी मल ल्याउदा मूल्य महँगो पर्ने हुँदा कृषक भने मारमा पर्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ को ‘१क’ अनुसार बिस लाख रुपैयासम्मको औषधीजन्य मालसामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सरकारले ऐन बिपरित नै करोडौ बराबरको मल ल्याउन लागेको हो । सरकारको यस्तो कदमले राज्यकोषमा व्ययभार बढ्ने नै छ । साथै कृषकलाई समेत आर्थिक भार बढ्ने छ । 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved