नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले अनलाइन मार्फत नै
बिद्युत महशुल बुझाउन सकिने सुबिधालाई तिब्र रुपमा विस्तार गरिरहेको छ । देश भर कुल १ सय ६८ केन्द्र रहेकोमा १ सय ३१ केन्द्रका
ग्राहकहरुले अनलाइन मार्फत महशुल बुझाउन सक्ने छन् । त्यस्तै १ सय ६८ मध्ये १ सय ४६ केन्द्रमा एमपावर बिलिंङ
सिस्टम जडान भईर्सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँकि २२ केन्द्र भने सुदूरपश्चिमका दुर्गम स्थानमा रहेको
र तिनीहरुलाई पनि यस प्रणालीमा ल्याउन कार्य भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । छिट्टै नै अन्य स्थानका केन्द्रलाई पनि यो प्रणालीमा
समेट्ने प्राधिकरणको योजना छ ।
हाल अनलाइन प्रणालीमा आवद्द भईसकेका केन्द्रका
ग्राहकले अनलाइन मार्फत नै बिद्युत महशुल बुझाउन सक्ने छन् । यसरी महशुल उठाउने कार्य भने प्राधिकरणले तेस्रो पक्षलाई
दिएको छ । प्राधिकरणका उप प्रबन्धक तथा कम्युटराइज्ड बिलिंग तथा नेटवर्किङ बिभागका
प्रमुख सजुन कुमार श्रेष्ठका अनुसार हाल ८ कम्पनी मार्फत प्राधिकरणलाई महशुल
बुझाउन सकिन्छ । एएफसी फाइनान्स, सिटि एक्सप्रेस, ईसेवा, हिमालयन बैंक, महालक्ष्मी विकास
बैंक, एनआईबिएल पे पोइन्ट, र प्रभु
बैंकसंग प्राधिकरणले अनलाइन महशुलको लागि सम्झौता गरेको छ ।
अनलाइन मार्फत महशुल तिर्दा ग्राहकलाई सहज
हुनुको साथै प्राधिकरणको पनि कम खर्च र कम जनशक्ति लाग्छ । तर यस सिस्टम निर्माणमा प्राधिकरणले पर्याप्त ध्यान
नपुर्याउंदा अनलाईनबाट महशुल बुझाउने काम खासै प्रभावकारी हुन् सकेको छैन । उप प्रबन्धक श्रेष्ठका अनुसार हाल केवल १२ प्रतिशतले मात्र
अनलाइन मार्फत महशुल बुझाउने गरेका छन् । तर नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या यो
भन्दा धेरै छ । अर्थात अधिकांश
ग्राहकहरु अनलाइनको पहुँचमा भए पनि विद्युत महशुल भने अनलाइन मार्फत तिर्न सकेका
छैनन् ।
अनलाइन महशुल तिर्न सहज होस् भनेर प्राधिकरणले https://www.neabilling.com/viewonline/
नामको वेबसाइट नै संचालनमा ल्याएको छ । तर त्यसमा ग्राहकले सुरुमा आफ्नो घरमा कति बिल उठेको छ
भनेर हेर्न पाउँने सुबिधा नै छैन । अनलाइनबाट बिल तिर्दा ग्राहकले आफुले तिर्नु पर्ने रकम
अवश्य नै थाहा पाउन चाहन्छ तर प्राधिकरणको वेबसाइटले त्यसो जानकारी दिदैंन । एक पटक अनलाइन मार्फत शुल्क तिरेपछि बल्ल त्यस वेबसाइटमा तिरेको
रकम र तिर्न बाँकि भए त्यसको जानकारी देखाउछ ।
त्यस्तै यदि कुनै
ग्राहकले पहिलो पटक अनलाइन मार्फत शुल्क तिर्दा उसलाई आफ्नो केन्द्र थाहा नहुन
सक्छ । वेबसाइटले ग्राहकलाई त्यसको जानकारी पनि दिदैंन । उदाहरणको लागि
काभ्रेका भकुन्डेबेशीका ग्राहकले धुलिखेल वा बनेपामा आफ्नो महशुल तिर्दै आएका थिए । अब अनलाइन मार्फत गर्दा ग्राहकले स्वभाविक रुपमा नै
धुलिखेल वा बनेपा काउन्टर खोज्छ । तर यी दुवै सुची मै छैनन् । यहाँका ग्राहकले अनलाइन मार्फत शुल्क तिर्दा काभ्रे नामको
काउन्टरमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर प्राधिकरणले ग्राहकलाई यस बारे जानकारी दिनको लागि कुनै
सुची नै वेबसाइटमा राखेको छैन । लाग्न सक्छ जुन जिल्लाका ग्राहक हुन् उनीहरुलाई त्यहि
नामको काउन्टर छ भनेर तर त्यो पनि होइन । उप प्रबन्धक श्रेष्ठ भन्छन् ‘आफ्नो केन्द्र त् ग्राहकले
थाहा पाउनु पर्छ ‘। तर कसरी थाहा पाउने
भन्ने बारे प्राधिकरणसंग कुनै जवाफ छैन ।
प्राधिकरणको वेबसाइट ग्राहकले आफ्नो SCNO नम्बर र Consumer ID हालेपछि आफुले रकम
तिरेको विवरण हेर्न सक्छन । तर त्यहाँ यी २ के हुन् भन्ने जानकारी नै छैन । यी दुवै नम्बरको फर्म्याट वा उदाहरण लेखिदिएको भए
ग्राहकलाई सहज हुने थियो । यो समस्या प्राधिकरणको वेबसाइटमा मात्र होइन । पैसा तिर्ने अन्य तेस्रो पक्षको वेबसाइट पनि यसको बारे
केहि जानकारी छैन । यी सबै जानकारी पैसा तिरेको बिलमा हुने
प्राधिकरणको भनाई छ । तर बिलमा यी बाहेक अन्य थुप्रै जानकारी हुने भएकाले नम्बर यहि हो भनेर पत्ता
लगाउन सहज छैन ।
इसेवाले यस समस्यालाई केहि मात्रामा भने पनि सहज बनाईदिएको छ । यी दुवै नम्बर राखिसकेपछि ईसेवाको वेबसाइटमा ग्राहकको नाम
आउंछ । बल्ल ग्राहकले आफु सही
स्थानमा आएको महशुस गर्न सक्छ ।हाल अनलाइन मार्फत तिरिने रकम मध्ये आधा भन्दा बढी ईसेवा
मार्फत आउने गरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
तेस्रो पक्षबाट गरिने कारोबार भएकोले आफुले
तिरेको रकम प्राधिकरण समक्ष पुगे नपुगेको थाहा पाउन २४ घण्टासम्म कुर्नु पर्ने
हुन्छ । साथै घरमा मिटर रिडर आएकै दिन ग्राहकले तिर्नु पर्ने रकम वेबसाइट अपडेट पनि
नहुन सक्छ । त्यस मिटर रिडरले
कार्यालयमा गएर उठेको रकमको जानकारी वेबसाइटमा अपडेट गरेपछि मात्र ग्राहकले हेर्न
सक्छन । यसको समस्या समाधानको
लागि प्राधिकरणले भारतबाट जीपीआरएस डिभाइज ल्याउदै छ । यस्ता डिभाईज प्रयोग गर्दा मिटर रिडरले ग्राहकको घरबाट नै
प्राधिकरणको वेबसाइटमा डाटा पठाउन सक्छन । २-३ महिना मै ६ सय डिभाईज नेपाल आई पुग्ने प्राधिकरणको
भनाई छ । यी डिभाईज आएपछि प्राधिकरणको अनलाइन पेमेन्ट थप सहज हुने छ ।
उप प्रबन्धक श्रेष्ठ नै हाल यो प्रबिधि
सुरुवाती क्रममा रहेको र यसमा कमीकमजोरी रहेकोले अझै धेरै सुधार गर्नु पर्ने
स्वीकार गर्छन । प्राधिकरणले हाल रहेको विकेन्द्रित प्रणालीलाई विस्थापन गरी केन्द्रिकृत
प्रणालीमा लैजाने, आफ्नै वेबसाइट मार्फत महशुल तिर्न सकिने र आफ्नै पेमेन्ट गेटवे
ल्याउने योजना पनि अगाडी सारेको छ । यो सबै भएमात्र प्राधिकरणको अनलाइन मार्फत महाशुल तिर्ने
प्रणाली प्रभावकारी बन्ने छ ।
