स्मार्ट लाईसेन्स वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्यले हावा खान ठिक्क परेको छ । सरकारले आजभन्दा २ महिना अगाडी २ महिनाभित्र स्मार्ट लाईसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने जनाएको थियो । तर भदौको दोस्रो हप्तासम्म पनि सरकारको त्यो भनाई पूरा भएको छैन ।
असारसम्म ३ लाख बाँकी रहेको प्रिन्ट हुन बाँकी लाईसेन्स अहिले ५ लाख ८१ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । प्रिन्टमा समस्या कायमै रहेपछि स्मार्ट सवारी लाइसेन्स वितरणमा देखिएको समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागले ‘ब्याकलग’को संख्या प्रत्येक दिन बढ्दो क्रममा रहेको स्वीकार गरेपनि माग अनुसारको प्रिन्ट भएको छैन । विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकाल माग पूरा गर्न दैनिक ४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, अहिले दैनिक २ हजार लाइसेन्स मात्रै प्रिन्ट भइरहेको छ ।
विभागसँग अहिले ५ वटा प्रिन्ट मेसिन छन् । तर तीमध्ये २ वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन् । ३ वटा विग्रिएको महिनौ भईसक्यो तर बनाउने छाटकाट छैन ।
महानिर्देशक ढकालका अनुसार पुरानो मेसिनले आफ्नो ‘लाइफ टाइम’मा जम्मा एक लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर, ४ लाख लाइसेन्स प्रिन्ट गरिसके । ‘एउटा मर्मत गरेर चलाउँछौं, अर्को बिग्रन्छ’ ढकालले भने, ‘त्यो मोडलका प्रिन्टरको उत्पादन पनि बन्द भएकाले पार्टपुर्जा पनि पाउन गाह्रो रहेछ । तर, पनि सामान मगाएर मर्मतमा अधिकतम प्रयास गरेका छौं’ उनले भने ।
यातायात व्यवस्था विभागले २ महिनाअघि ल्याएका नयाँ ४ वटा मेसिनले बल्ल प्रिन्ट गर्न थालेका छन् । तर, त्यसमा पनि समस्या देखिसकेको छ ।
स्मार्ट प्रिन्टको जिम्मा लिएको भारतीय मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले मेसिन आएपछि त्यसलाई सिस्टममा ‘इन्गेज’ गराउन २ महिना समय लगाइदिएको थियो । सो कम्पनीले तोकिएको भन्दा २ महिना ढिला गरेर प्रिन्ट मेसिन ल्याएको थियो ।
यसका कारण योजना बनेर पनि ४ महिनासम्म ‘ब्याक लब’ फुकाउन नसकेको महानिर्देशक ढकालले बताए । नयाँ मेसिन आएपछि अब पुराना मेसिन बिग्रिएका छन् ।
विभागले अब समस्या समाधान लागि मास प्रिन्टर मेसिन अर्थात एकैपटक धेरै कार्ड प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । तर, सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा त्यसका लागि पनि ८ महिना समय लाग्ने महानिर्देशक ढकालले बताए ।
‘ब्याकलग फुकाउन र मास प्रिन्टर नआइन्जेल लाइसेन्सको समस्या कायम रन नदिन प्रिन्टमा आउट सोर्सिङ गरौं भनेका छौं’ महानिर्देशक ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले सीधा निर्णय गरेर आउट सोर्सिङ गर्न सकियो भने समस्या रहँदैन ।’
आउटसोर्सिङ कम्पनीले कार्ड प्रिन्ट गरेर उपलब्ध गराउनेछ । तर, यो निर्णयका लागि यातायात मन्त्री महासेठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर स्वीकृति लिनुपर्छ ।
विभागले देशभरका १७ वटा कार्यालयबाट लाइसेन्स वितरण गरिरहेको छ । सबै कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको चाप रहेकाले लाइसेन्सको माग पनि ठूलो दरमा बढिरहेको छ ।
२ महिनामा २ लाख ८१ हजार माग बढेपनि जम्मा १ लाख मात्रै प्रिन्ट भएको छ ।
यसरी विभागले काम गर्न नसक्दा महिनौ पहिले प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राहीले अलिहेसम्म स्मार्ट लाईसेन्स पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि उनीहरु राजश्व तिरेको रसिदकै भरमा सवारी हाकिरहेका छन् ।
