यातायात व्यवस्था बिभागले फेरी भारतबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने तयारि थालेको छ। यस अघि भारतबाट प्रिन्ट गर्दा काममा ढिलाई भएको भन्दै करोडौं लगानीमा किनेको प्रिन्टरले काम गर्न छाडेपछी बिभागले लाइसेन्स बनाउने जिम्मा फेरी भारतलाई नै दिने तयारि थालेको हो।
बिभागले यस अघि एकैपटक सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सलाई दिएको थियो। स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
त्यसपश्चात बिभागले नेपालमा नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भन्दै ग्लोबल टेन्डर आब्हान गरेको थियो। उक्त टेन्डर भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सलाई नै ९ लाख ८० हजार डलर (११ करोड ७ लाख रुपैयाँ) मा ३ वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का दिएको थियो। त्यसयता पटक पटक गरि बिभागले सोहि कम्पनीबाटै प्रति प्रिन्टर ६१००० डलर अर्थात ६८ लाख ९३००० का दरले कुल ६२ करोडमा ९ वटा प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको नेतृत्त्वमा रहेको बिभागले करिब ६२ करोड लगानीमा किनेको प्रिन्टरले समेत सहि रुपले काम नगर्दा बिभागले फेरी भारतबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश बिपरित बिभागले फेरी पनि भारतको मद्रास कम्पनीबाटै लाइसेन्स छाप्ने तयारि थालेको छ। स्मार्ट लाइसेन्सको काममा लाखौँ रुपैयाँको कमिशनको खेल भएकाले सर्वोच्चको आदेशलाई मिचेर नै बिभाग अघि बढ्ने तयारि गरेको बिभागको स्रोतले बिजपाटीलाई जानकारी दिएको छ।
बिभागले सुरुमा खरिद गरेको ५ वटा र नयाँ ४ प्रिन्टर मध्ये अहिले ३ वटा प्रिन्टरले मात्रै काम गरिरहेको बिभागको भनाई छ। सुरुमा किनेको ३ वटा मेसिनले नपुगेपछी लाइसेन्स छपाईमा तिब्रता दिएर दुई महिनाभित्रै स्मार्ट लाईसेन्स छाप्ने काम सक्ने भनेर थप ६ वटा मेसिन खरिद गरीएपनि समस्या ज्युको त्यूँ नै छ। पछि खरिद गरिएका नयाँ ४ प्रिन्टर बिग्रीएपछी अन्तत: बिभाग भारतबाटै लाइसेन्स छाप्ने निर्णयमा पुगेको हो।
मन्त्री महासेठले बिभागका कर्मचारीसंगको मिलोमतोमा बिग्रिएको मेसिन खरिद गरेर ठुलो कमिशन कुम्ल्याएको बिभाग भित्रैका कर्मचारीले आशंका व्यक्त गरेका छन। मन्त्रीपरिषद, मन्त्री स्तरीय र विभागीय मध्ये एउटाको निर्णयमार्फत खरिद सम्झौता हुने र नयाँ ल्याईएका ४ वटा मेसिन विभागकै निर्णयमार्फत ल्याइएको पाइएको छ।
सामान्यतया एउटा प्रिन्टरले १ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेपछी प्रिन्टरमा समस्या आउने र त्यसको मर्मत सम्भार मद्रास कम्पनीले नै गरिदिने बिभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्ययाले बिजपाटीलाई बताए। उनका अनुसार मद्रास कम्पनीले बिग्रिएको प्रिन्टर बनाउने काम गरिरहेको छ। सन् २०१६ मा ल्याईएका पुराना ५ वटा मेसिनमध्ये एउटाले काम गरेको र बाँकी ४ वटाको आयु सकिसकेको उनको दाबि छ। तर झन्डै ६२ करोडमा मद्रास कम्पनीबाटै प्रिन्टर किन्ने र अन्त्यमा प्रिन्टरले काम गरेन भन्दै सोहि कम्पनीलाई नै लाइसेन्स छाप्न दिंने बिभागको निर्णयमाथि शंका उत्पन्न भएको छ।
विभागसँग भएका पुराना पाँच वटाले प्रति दिन दुई हजार र भर्खरै खरिद गरिएको चार वटाले प्रतिदिन ४ हजार गरी दिनमा ६ हजारको दरले कार्ड छाप्नुपर्ने हो । तर हाल दैनिक मुस्किलले २ हजार मात्रै कार्ड प्रिन्ट हुँदै आएका छन। मुस्किलले काम गरेका प्रिन्टर पनि वैदेशिक रोजगारी, शान्ति सेना, अध्ययनमा जाने र सोर्स फोर्स भएका व्यक्तिसंग कमिशन असुलेर उनीहरुको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न प्रयोग हुँदै आएका छन।
कार्ड छाप्न भारत नै पठाउने भए लाखौ खर्च गरेर किन मेसिन ल्याएको भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मेसिन खरिद गर्ने तर कार्ड छाप्न उतै पठाउने पद्धतिले एका तर्फ मुलुकको आर्थिक भार मात्र नभई ब्यापार घाटा बढेको छ भने अर्को तर्फ नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण विवरण भारतीय कम्पनीले पाएको छ। तर प्रिन्टरहरुले कार्ड छाप्न नसक्दा बाध्य भएर सेवाग्राहीको माग धान्न भारतबाटै लाइसेन्स छाप्न परेको बिभागको भनाई छ।
हाल देशभर सबै प्रक्रिया पूरा गरेका पाँच लाखभन्दा धेरै सेवाग्राहीले ८ महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । प्रक्रिया पूरा गरेको महिनौ भईसक्दा पनि विभागले स्मार्ट कार्ड दिन नसक्दा सार्वजनिक तथा नीजी सवारीका चालक राजश्व तिरेको रसिदको भरमा छन ।
विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया पुरा गरेको वर्षदिन वित्दा पनि सेवाग्राहीले कार्ड पाउन नसकेकाले तत्कालका लागि ब्याक लक हटाउन भारतबाटै लाइसेन्स छाप्न लागेको बताए।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा २०७२ मंसिरदेखि बाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स सुरु गरिएको थियो। सुरुमा विभागले एडीबीको सहयोगमा सीधै मद्रास प्रिन्टर्ससँग कार्ड ल्याएर वितरण गर्ने गर्थ्यो।
पहिलोपटक २०७२ सालमा चन्द्रमान श्रेष्ठ महानिर्देशक रहेका बेला ५ वटा प्रिन्टर मेसिन खरिद गरिएको थियो। त्यसपछि ३ पटक टेन्डर आह्वान भएकोमा तीनै पटक भारतको मद्रासले टेन्डर हात पारेको छ। यति यति वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्ने भन्ने नियम नभएपनि आवश्यकताका आधारमा टेन्डर आह्वान हुँदै आएको छ।
समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने, ट्याक्सीमा मिटर जडान गर्ने, ट्याक्सीमा रंग रोगन गर्ने, स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने लगायतका काममा करोडौंको कमिशनको खेल हुने गरेकाले बिभागभित्र पटक पटक कर्मचारी हेरफेर र सरुवा हुने गरेको पाइएको छ।