ट्रायल पास गरि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको बर्षदिन बित्दा समेत ४ लाख बढी सेवाग्राहीहरुले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन। थुप्रै सेवाग्राही विभागले थमाएको रसिदका भरमा सवारी चलाउदै आएका छन।
सेवाग्राहीले लाइसेन्स कहिले पाउँछन भन्ने बिजपाटीको प्रश्नमा दुई महिना अगाडी यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन प्रवक्ता तुल्सीराम आर्यालले २०७५ साउन अन्त्य भित्र सबै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण हुने दाबि गरेका थिए। बिभागले थप ४ वटा नयाँ प्रिन्टर खरिद गरेकाले साउन अन्त्य भित्र लाइसेन्स वितरण सम्भब भएको उनको दाबि थियो। त्यो दुई महिनाको भाका नाघिसकेको छ तर सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउनुको त कता हो कता उल्टै अझैं धेरै समय पर्खनुपर्ने देखीएको छ।
सात लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्ने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्सले छापेको स्मार्ट लाइसेन्समा गम्भीर त्रुटी देखिएकाले लाइसेन्स वितरणमा ढिलाई भएको बिभागको भनाई छ। मद्रास प्रिन्टरले छापेका साढे ३ लाख लाइसेन्स बिभागमा आइपुगेको छ भने बाँकी भन्सारबाट छुटिसकेको र केहि दिनमा बिभागले प्राप्त गर्ने क्रममा छ।
बिभागमा आइसकेको ३ लाख ४२ हजार स्मार्ट लाइसेन्स नक्कली भएको आशंका गरिएको छ। प्राप्त भएका लाइसेन्स नक्कली हो कि भन्ने आशंका उब्जिएकाले त्यसको परिक्षण पश्चात मात्रै सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण गरिने बिभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बिजपाटीलाई बताए।
'स्मार्ट लाइसेन्सको मापदण्डमा शंका उत्पन्न भएको छ, परिक्षणमा पास भयो भने सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स वितरण हुन्छ, तर मापदण्ड पुरा नभएको पाईएमा बिभागले कार्ड खरिद गर्दैन र भुक्तानी पनि गर्दैन' महानिर्देशक ढकालले भने 'लाइसेन्सको मापदण्ड जांच गर्नका लागि प्रकृया अगाडी बढिसकेको छ'।
यता बिभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्ययले भने मद्रास प्रिन्टरले छापेको कार्ड बापतको भुक्तानी दिनका लागि प्रकृयागत रुपमा मापदण्ड परिक्षण गर्न लागिएको बताए। 'सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्नका लागि मात्रै मापदण्ड परिक्षण गर्न लागिएको हो, भूक्तानी दिनको लागी पनि परीक्षण गरेर ठिक छ भन्ने आधार त हुनुपर्यो, शंकास्पद भएर मापदण्ड परीक्षण गर्न लागिएको चाँही होईन।'
बिभागका अनुसार लाइसेन्स परिक्षण गर्ने कम्पनीको छनोट गर्न बोलपत्र समेत आह्वान भईसकेको छ। ४५ दिनभित्रमा लाइसेन्स परिक्षण गर्ने कम्पनीको टुङ्गो लाग्नेछ। लाइसेन्स परिक्षण गर्न चाहने कम्पनीले १५ दिनभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ। बोलपत्र मार्फत छनोट भएको कम्पनीले २० वटा कार्डको परिक्षण गरेर विभागलाई बुझाउनु पर्नेछ। परिक्षणमा पास भए पश्चात मात्रै मद्रास प्रिन्टरले भुक्तानी पाउनेछ भने सेवाग्राहीमा लाइसेन्स बितरण हुनेछ। लाइसेन्स परिक्षणका लागि मात्रै विभागले १९ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।
विभागले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स लागू गरेको हो। वाग्मती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स अहिले देशैभर लागू भईसकेको छ। विभागले यसअघि आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको थियो। कम्पनीले ९ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का पाएको हो। कम्पनीले ०.९७ अमेरिकी डलर अर्थात् प्रति लाइसेन्स १ सय रुपैयाँमा छाप्ने गरी टेन्डर पारेको थियो । भारतको चेन्नईमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो।
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि नागरिकसँग लिइएको विवरण भारत पुगेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो नहुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसपश्चात बिभागले नेपालमा नै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने भन्दै ग्लोबल टेन्डर आब्हान गरेको थियो। उक्त टेन्डर भारतको चेन्नइमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सलाई नै ९ लाख ८० हजार डलर (११ करोड ७ लाख रुपैयाँ) मा ३ वटा लाइसेन्सको प्रिन्टिङ मेसिन आपूर्तिको ठेक्का दिएको थियो। त्यसयता पटक पटक गरि बिभागले सोहि कम्पनीबाटै प्रति प्रिन्टर ६१००० डलर अर्थात ६८ लाख ९३००० का दरले कुल ६२ करोडमा ९ वटा प्रिन्टर मेसिन खरिद गरेको छ।
तर बिभागले करिब ६२ करोड लगानीमा किनेको प्रिन्टरले समेत सहि रुपले काम नगर्दा फेरी भारतबाटै लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने तयारी थालिएको छ। बिभाग भित्र स्मार्ट लाइसेन्सको 'गाईजात्रा' ले सम्बन्धित अधिकारिहरुले मोटो कमिशन पाएपनि सेवाग्राहीले भने वर्षदिनदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन।
कार्ड छाप्न नसक्ने भारतीय मद्रास कम्पनीले नै पटक पटक टेन्डर पाउनु, प्रिन्टर मेसिन बेच्ने 'ठेक्का' समेत सोहि कम्पनीले पाउनुले पनि बिभाग भित्र स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ। त्यसमा पनि ६२ करोडको प्रिन्टरले काम गरेन भनेर पुन: सोहि कम्पनीबाटै कार्ड छाप्ने प्रकृया अगाडी बढाउनुले सतहमा नै देखिने गरि बिभागभित्र भ्रष्टाचार बढेको विश्लेषण गरिएको छ। बिभागका अधिकारिहरु कमिशनमा नै रमाउदै गर्दा ट्रायल पास गरेका सेवाग्राहीले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन भने लाइसेन्सको लागि आबेदन दिने प्रक्रिया समेत झन्झटिलो बनेको छ। जसले गर्दा बिशेष गरि काठमाडौं उपत्यका बाहिरकाका स्थानहरुमा लाइसेन्स बिना नै सवारी चलाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ।
