सर्वोच्च अदालतले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको नाममा सो अन्तरिम आदेश जारी गरको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्न तथा अन्य झोलाको वैकल्पिक झोलाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रावधान यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु ।” वन तथा वातावरणले गत जेठ २३ गते ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका झोला रोक्ने कार्यविधि निर्माण गरी ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने गरी वैकल्पिक झोला प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
वैकल्पिक व्यवस्थाको तयार नगरी सो झोला प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्दै सो निर्णयका विरुद्ध एक्सप्लोर नेपाल प्रालितर्फबाट भरतकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। स्वच्छ वातावरण महाअभियानअन्तर्गत २०७२ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइको झोला प्रतिबन्ध निर्णयलाई सच्याएर ३० माइक्रोन लागू गर्ने व्यवस्था सो मन्त्रालयले गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी अदालतले आदेश दिएको हो ।
