पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहहरुले पाएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरको हो।
प्राधिकरणको निर्णयसंगै अब निजी आवास पुनर्निर्माणको प्रमाणिकरण र निरीक्षण स्थानीय तहले गर्नेछ भने जिल्ला तहले अनुगमन मात्र गर्ने छ।
भूमिहीन लाभग्राहीलाई पनि स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डका आधारमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने छन। स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि र जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेपछि यो सेवा पाउन सक्ने छन्। साथै घर निर्माणका क्रममा रहेकाहरुको तेस्रो किस्ता यही वर्षभित्र दिइने सीईओ सुशील ज्ञवालीले बताए ।
