सरकारले नयाँ संबिधानसंग बांझिएका र संसोधन गर्नुपर्ने दर्जन बढी प्रचलित नेपाल ऐनहरु संसोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकलाई संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
'नयाँ संबिधानसंग बांझिएका नेपाल ऐनमा भएका सबै ऐनहरु संसोधन गरि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ' मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु सुनाउदै पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले बताए।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सङ्गठनको ६२औँ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाली सेनाको तालीमसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको छ।
बैठकले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयसहित पुरातत्व विभाग मातहतका विभिन्न सङ्ग्रहालयको संरचना र दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मिलान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुुसन्धान विभागको संगठन संरचना तथा कार्य सम्पादन कार्यलाई परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल विशेष सेवा गठन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय मातहत काम गरिरहेको विभागलाई प्रधानमन्त्रीले हेर्नेगरी सारिएसँगै संगठन पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्ने बहस चल्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाउने विधेयक संसदको चालु अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी काम हुने बुझिएको छ ।
बैठकले प्रहरी नियमावलीको पाँचौँ संशोधनलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मदन खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ।
